कोलकाता : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को आरोप लगाया कि भाजपा नीत केंद्र सरकार घाटाल इलाके के लोगों के लिए जरूरी बाढ़ रोकथाम योजना को मंजूरी देने में देरी कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए राज्य को धन जारी नहीं कर रहा है। मुख्यमंत्री ने मेदिनीपुर शहर में एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘हम घाटाल मास्टर प्लान को पहले ही संसाधित कर चुके हैं। इससे कम से कम 17 लाख लोगों को लाभ होगा। केंद्र इसकी मंजूरी नहीं दे रहा है, हालांकि हमारे मंत्रियों ने नयी दिल्ली में तीन से चार बार अधिकारियों से मुलाकात की थी। इस योजना के लागू होने से हमें क्षेत्र में बाढ़ रोकने में मदद मिलेगी।’’ पश्चिम मेदिनीपुर जिले में घाटाल लगभग हर साल बाढ़ से प्रभावित होता है। 1,500 करोड़ रुपये का ‘घाटाल मास्टरप्लान’ एक बड़ी परियोजना है, जिसमें रूपनारायण, शिलाबती और कंसाबती सहित 10 प्रमुख नदियों के तटबंधों को मजबूत किए जाएंगे और गाद निकाली जाएगी। मॉनसून के दौरान इन नदियों के उफान पर रहने से क्षेत्र में बाढ़ आती है। कई परियोजनाओं की आधारशिला रखते हुए मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया कि केंद्र राज्य को पश्चिम बंगाल से एकत्रित वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के उसके हिस्से का भुगतान नहीं कर रहा है।