एकलव्य स्कूल के लिए राज्य ने नहीं दी जमीन : शुभेंदु
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर करारा हमला बोलते हुए कहा कि गत बुधवार को बजट के दिन शेयर बाजार में भूचाल के बाद केंद्र सरकार गिर जाती, लेकिन कई फोन कर सरकार को गिरने से बचाया गया। ममता बनर्जी के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने इस बयान को पूरी तरह आधारहीन बताया। शुभेंदु ने कहा कि अगर सीएम के तौर पर यह बयान गंभीरता से दिया गया है तो सीएम को ह्वाइट पेपर जारी करना चाहिये कि उद्योगपति (अडाणी) के रुपये कहां निवेश किये गये थे। छोटे स्कूली बच्चों के सामने इस तरह की देश विरोधी बातों से उन्हें दूर रहना चाहिये, यह पूरी तरह राष्ट्र विरोधी बयान है। ऐसे बयान पर केंद्र सरकार को कार्रवाई करनी चाहिये। शुभेंदु ने पूछा कि सरकार गिरने के बयान देने का आधार क्या है ? इसका डोक्यूमेंट क्या है ? जिस उद्योगपति की बातें वह कर रही हैं, उन्होंने रुपये कहां निवेश किये थे ? उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। बजट में मिड डे मील के कम आवंटन पर शुभेंदु ने कहा कि यह आवंटन प्रति व्यक्ति होता है। इतने शिक्षकों व शिक्षा कर्मियों की नौकरी जाने के बाद स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ाकर ये नहीं दिखाना चाहते हैं, ये संख्या कम दिखाने के कारण आवंटन कम हुआ है। गियासुद्दीन मोल्ला के बयान पर उन्होंने कहा कि डायमण्ड हार्बर की सभा में 60 में से 51 मिनट केवल शुभेंदु-शुभेंदु कहा गया। मैं भाजपा कार्यकर्ता व विरोधी दल नेता के तौर पर सफल हुआ हूं। वहीं विश्वभारती विवाद पर उन्होंने कहा कि वीसी जो कह रहे हैं, वह ठीक है। लीज की जमीन ट्रांसफर योग्य नहीं है। जो दस्तावेज सीएम ने सौंपे, वह नकली हैं। नौशाद सिद्दिकी पर शुभेंदु ने कहा कि ममता बनर्जी लोगों को जेल में डालकर पुलिस को भेजकर कहती हैं कि तुम लौट आओ। अर्जुन सिंह के लौटने के पीछे क्या कारण है। जिनके पास दम नहीं है, उन्होंने सरेंडर किया, लेकिन नौशाद का दम है जिस कारण उन्होंने सरेंडर नहीं किया। राष्ट्रवादी मुस्लिमों के साथ भाजपा का कोई विरोध नहीं है। यूपी व असम में मुस्लिम काफी अच्छे से रहते हैं। नौशाद पर हमला करने का मतलब है फुरफुरा शरीफ पर हमला करना। इसे रोकने के लिए सड़क पर उतरना होगा और अविलंब इस सरकार को हटाने के लिए सोचना होगा। एकलव्य स्कूलों पर शुभेंदु ने कहा कि बंगाल सरकार ने स्कूल के लिए जमीन नहीं दी। वर्ष 2022 में राज्य में 9 एकलव्य स्कूलों को अनुमोदन मिला था, लेकिन पश्चिम बंगाल में एक भी चालू नहीं किया जा सका।
