कोलकाता : विपक्ष शासित राज्य लंबे समय से केंद्र से जीएसटी बकाया चुकाने की गुहार लगा रहे हैं। आखिर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उन्हें खुशखबरी दी। शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद निर्मला ने कहा कि बहुत जल्द राज्यों का जीएसटी बकाया चुका दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु समेत विपक्ष शासित राज्य लंबे समय से जीएसटी बकाए के निपटारे की मांग कर रहे हैं। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कई बार शिकायत कर चुकी हैं कि केंद्र द्वारा जीएसटी का पैसा रोके जाने के कारण राज्य में विभिन्न परियोजनाओं का काम ठप है। इस संबंध में संबंधित राज्यों के सांसदों ने भी मांग की। केंद्र ने हालांकि कहा कि जीएसटी बकाया आवंटित नहीं किया जा सका क्योंकि राज्यों ने सरकारी व्यय लेखा दस्तावेज जमा नहीं किए थे। केंद्रीय वित्त मंत्री ने शनिवार को कहा, “जीएसटी मुआवजे के लिए अब तक की बकाया राशि बहुत जल्द चुका दी जाएगी।” निर्मला ने बताया कि यह रकम 16,982 करोड़ रुपये है। उन्होंने यह भी कहा कि मुआवजा कोष से सरकार इस राशि की पूर्ति अपने कोष से करेगी। जीएसटी अधिनियम, 2017 के अनुसार, राज्यों द्वारा बकाया शुल्क का एक हिस्सा सीधे केंद्र को जाता है, लेकिन यह तय है कि राज्यों को हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार राज्यों को मुआवजा देगी। विपक्षी शासित राज्यों के एक वर्ग ने आरोप लगाया कि केंद्र मुआवजे के बकाये का भुगतान करने में अनिच्छुक था।