सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : केंद्र पर भरोसा ना कर अब 100 दिवसीय योजना के तहत आने वाले लोगों को रोजगार देने के लिए राज्य सरकार की ओर से अहम निर्णय लिया गया है। जिलों-जिलों में स्वास्थ्य विभाग के तहत विभिन्न परियोजनाओं में अदक्ष श्रमिक के तौर पर मनरेगा के जॉब कार्ड होल्डर काम कर सकेंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा गया कि 100 दिनों में शामिल आय की धारा बरकरार रखने के लिए सरकारी विभिन्न कार्यों में शामिल किया जाये। विज्ञप्ति पाकर सभी जिलों में पंचायत विभाग के साथ समन्वय रखते हुए सूची तैयार करने का काम चालू किया गया है।