रिपोर्ट में कहा गया, एनआरसी अपडेट में अनुचित सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया
सन्मार्ग संवाददाता
नई दिल्ली : एनआरसी को लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का केंद्र सरकार के साथ विवाद नया नहीं है। अब सीएजी ने भी एनआरसी पर सवाल उठाया है। मालूम हो कि असम में शुरू से ही एनआरसी पर कई विवाद उठता रहा है लेकिन इस बार यह नीतिगत बहस नहीं बल्कि रणनीतिक बहस की वजह बन गया है। हाल ही में देश के स्वास्थ्य तंत्र पर चीन ने प्रहार किया था। बताया गया था कि एम्स का सर्वर चीन से हैक किया गया है। नतीजतन, स्वाभाविक रूप से एक डर था कि अरबों लोगों की जानकारी गलत हाथों में चली जाएगी और उसके बाद अब असम में एनआरसी के डेटा को लेकर सवाल खड़ा हो गया है। केंद्र सरकार की एजेंसी सीएजी ने असम के साथ साथ देश के अरबों लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए। सीएजी की रिपोर्ट से पूरे देश में हड़कंप मच गया है, यह रिपोर्ट पिछले शुक्रवार को असम विधानसभा में भी पेश की गई थी। कैग ने असम के नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरसी) को अपडेट करने में घोर विसंगतियों की पहचान की है। कैग का तर्क है कि इस एनआरसी अपडेट में अनुचित सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया है, यह सॉफ्टवेयर एनआरसी डाटा में सुधार से संबंधित है। रिपोर्ट में कहा गया है, “एनआरसी अपडेट प्रक्रिया में बेहद सुरक्षित और भरोसेमंद सॉफ्टवेयर को विकसित करना जरूरी था। लेकिन, ऑडिट में पता चला कि कोर सॉफ्टवेयर में अजीबों ढंग से 215 सॉफ्टवेयर की उपयोगिताओं में उचित योजना की कमी को नजरंदाज किया गया”। रिपोर्ट के अंत में कहा गया, “परिणामस्वरूप, 1,579.78 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद, एक वैध, त्रुटि मुक्त राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है”।
संयोग से, एनआरसी हमेशा पश्चिम बंगाल में भी एक बड़ा मुद्दा रहा है। यह रिपोर्ट न केवल डेटा सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि बंगाल में एनआरसी की मांग करने वालों को भाजपा को बैकफुट पर ले जायेगा ऐसा राजनीतिक जानकारों का मानना है | असम के एनआरसी डेटा में हेराफेरी को लेकर खुद कैग ने सवाल उठाया है, इससे न केवल डेटा सुरक्षा, बल्कि नागरिकता मिलने की स्वच्छता पर भी सवाल उठाया है। और इस आग की लपटें बंगाल के राजनीतिक अखाड़े तक पहुंच गई हैं।