परिवहन विभाग का बड़ा फैसला : इस कारण नेशनल परमिट वाली ट्रकों को बंगाल में चलाया नहीं जा सकता

राज्य में चलती हैं 7 लाख 26 हजार ट्रकें
6 लाख से अधिक ट्रकें हैं पश्चिम बंगाल की, बाकी ट्रकें नेशनल परमिट वाली
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : राज्य में मालवाही वाहनों में हर तरह की ट्रकों व लॉरियों के आवागमन पर लगाम लगाने के लिये परिवहन विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। इसे लेकर परिवहन विभाग के प्रधान सचिव सौमित्र मोहन की ओर से एक विज्ञप्ति जारी की गयी है। इसमें कहा गया है कि अब से नेशनल परमिट वाले किसी मालवाही वाहनों जैसे कि ट्रकों अथवा लॉरियों को पश्चिम बंगाल के एक प्रांत से दूसरे प्रांत में सामान लेकर नहीं जाया जा सकता है। ऐसे में केवल पश्चिम बंगाल सरकार के परमिट वाले मालवाही वाहनों को ही इस काम में लगाया जा सकेगा। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यह निर्णय केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्रालय के साथ चर्चा कर ही लिया गया है। सूत्राें के अनुसार, कुछ वर्षों से शिकायत आ रही थी कि राष्ट्रीय परमिट वाली ट्रकों अथवा लॉरियों का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। विभिन्न बिल व चालान का रसीद देखने के बाद यह मामला परिवहन विभाग की नजरों में आया। पहले इस विषय को लेकर कोई खास महत्व नहीं दिया गया, लेकिन बाद में महत्व समझते हुए विभाग के अधिकारियों ने इसे लेकर चर्चा शुरू की। बैठक के बाद केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्रालय के साथ चर्चा की गयी और इसके बाद परिवहन विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी की गयी। इस विज्ञप्ति में कहा गया कि राष्ट्रीय परमिट वाली किसी तरह की गाड़ी का इस्तेमाल पश्चिम बंगाल में मालवाही वाहन के तौर पर नहीं किया जा सकता है। आरोप लग रहे हैं कि राष्ट्रीय परमिट वाली ट्रकों के दूसरे राज्यों से पश्चिम बंगाल में आकर चलने के कारण राज्य के राजस्व को नुकसान हो रहा है। ट्रक मालिकों की ओर से इसके विरोध में परिवहन विभाग के पास शिकायत की गयी थी। इसके बाद परिवहन विभाग ने सभी पहलुओं पर चर्चा करते हुए निर्णय लिया कि दूसरे राज्य से आने वाली राष्ट्रीय परमिट वाली लॉरियों व ट्रकों को मालवाही वाहनाें के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। हालांकि विशेष किसी क्षेत्र में राज्य सरकार की अनुमति पर राष्ट्रीय परमिट लेकर लॉरी अथवा ट्रकाें को पश्चिम बंगाल की सड़कों पर चलाया जा सकेगा। परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने कहा, ‘परिवहन विभाग चाहता है कि पश्चिम बंगाल के मालवाही परिवहन व्यवसाय के क्षेत्र में सभी कार्य राज्य अपने अख्तियार में रखना चाहता है। इस कारण दूसरे राज्यों से आने वाली ट्रकों और लॉरियों पर परिवहन विभाग की ओर से निषेधाज्ञा जारी की गयी है।’ इसे लेकर ट्रक संगठन के सजल घोष ने कहा कि नेशनल परमिट की ट्रकों के चलने के कारण स्थानीय ट्रक मालिकों को नुकसान हो रहा था। ऐसे में परिवहन विभाग ने सही फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि गत बुधवार को उन्होंने राज्य के परिवहन मंत्री स्नेहाशिष चक्रवर्ती से मुलाकात कर ओवरलोडिंग के साथ टैक्स व सीएफ में माफी, बेवजह पुलिस फाइन आदि मुद्दों पर ज्ञापन सौंपा।