भारतीय सेना की बढ़ेगी ताकत, 7,800 करोड़ के प्रस्तावों को रक्षा मंत्रालय की मंजूरी

भारत सरकार ने सेना की ताकत बढ़ाने के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सशस्त्र बलों की अभियानगत क्षमताओं को बढ़ाने के लिए करीब 7,800 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें एमएच-60आर हेलीकॉप्टरों की खरीद भी शामिल है।

नई दिल्ली: गुरुवार (24 अगस्त) को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक हुई। रक्षा मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी किया गया। इसमें कहा गया कि भारतीय वायुसेना की कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए डीएसी ने एमआई-17 वी5 हेलीकॉप्टरों पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर (EW) सूट इंस्टॉल करने और उनकी खरीद को लेकर मंजूरी दी। इससे हेलीकॉप्टरों की ज्यादा दिनों तक काम करने की क्षमता होगी। (भारतीय-आईडीडीएम) खरीद श्रेणी के तहत यह मंजूरी दी गई है। बता दें कि ईडब्ल्यू सूट भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) से खरीदा जाएगा।

युद्ध की स्थिति में जवानों को मिलेगी मदद

रक्षा मंत्रालय की ओर से बयान जारी करते हुए कहा गया कि मशीनीकृत पैदल सेना और बख्तरबंद रेजिमेंटों के लिए ग्राउंड-आधारित ऑटोनॉमस सिस्टम की खरीद के लिए भी एओएन प्रदान किया गया है। इससे मानवरहित निगरानी, गोला-बारूद, ईंधन और पुर्जों की लॉजिस्टिक डिलीवरी और युद्ध के मैदान में हताहतों की निकासी जैसे विभिन्न अभियानों को सक्षम बनाएगा। बता दें कि 7.62×51 एमएम लाइट मशीन गन (एलएमजी) और ब्रिज लेइंग टैंक (बीएलटी) की खरीद के प्रस्ताव को भी डीएसी की ओर से आगे बढ़ाया गया है। इससे भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी। पैदल बलों की लड़ने की क्षमता एलएमजी के शामिल होने से बढ़ेगी। मशीनीकृत बलों की आवाजाही में तेजी के लिए बीएलटी के शामिल होने से बढ़ेगी।

बता दें कि स्वदेशी विक्रेताओं से भारतीय सेना के लिए लैपटॉप और टैबलेट की खरीद प्रोजेक्ट शक्ति के तहत की जाएगी। इसके लिए एओएन प्रदान किया गया है।