No scrutiny of IPL bids without BCCI reforms, says Lodha panel

NEW DELHI: The Justice Lodha committee put the Board of Control for Cricket in India (BCCI) on notice on Monday and said it would not scrutinize the global tender for the multi-billion dollar IPL rights unless the board undertook to fully implement Supreme Court-ordered reforms in cricket administration.

The last 10-year IPL rights contract was signed in 2008 and was revised in 2009 for $1.6 billion. The board is expecting to garner $3-4 billion for the next 10 years through the global tender.

After the SC’s October 21 order freezing all financial transactions between BCCI and state cricket associations as well as subjecting tenders and contracts to the Lodha committee’s prior approval, the board wrote to the panel saying it had already initiated the process for global tender for IPL rights. According to the October 21 order, BCCI cannot go ahead with the global tender without a green signal from the SC-appointed Lodha committee, which has been tasked with implementing radical reforms in cricket management.

In its letter to the panel, the BCCI said it was bound by the previous IPL rights contract to declare the process for a global tender after the end of the contract in May 2016.

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