विधाननगर : विधाननगर नगर निगम ने पिछले कुछ सालों में कुल 41 वार्डों में 300 से अधिक अवैध बिल्डिंगों को चिह्नित करते हुए उन्हें खाली करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्णय लिया है। गार्डनरिच की घटना से सबक लेते हुए विधाननगर नगर निगम ने अब अवैध निर्माण पर अंकुश लगाने के लिए तत्परता दिखाते हुए निगम के 6 बोरो में 6-6 इंजीनियरों को लेकर विशेष टीम गठित की है जो अपने-अपने के इलाके में हो रहा है। अवैध निर्माण पर विधाननगर नगर निगम अंकुश लगायेगा और इसकी रिपोर्ट निगम को दी जायेगी। इस मुद्दे पर विधाननगर नगर निगम के आयुक्त सुजय सरकार के नेतृत्व में एक बैठक की गयी जहां अवैध निर्माण को रोकने के लिए विभाग से जुड़े अधिकारियों को तत्परता दिखाने के लिए कहा गया है। साथ ही अपने-अपने क्षेत्र में जो भी मकान बन रहे हैं, उन मकानों को निगम की अनुमति से बनाया जा रहा है या नहीं, या किसी तरह से अवैध निर्माण चल रहा है या नहीं, इसे लेकर रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही जिस अवैध निर्माण के खिलाफ स्टॉप वर्क का आदेश जारी किया गया था, वहां पर नए सिरे से कोई काम हो रहा है या नहीं, इसकी भी जांच पड़ताल के लिए विधाननगर की कमिश्नर द्वारा नजर रखने के लिए कहा गया है।
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अवैध मकानों के खिलाफ होगी कार्रवाई
इधर, अवैध बिल्डिंगों को खाली करने की प्रक्रिया में तेजी लाने को लेकर पौर भवन की बैठक में निर्णय लिया गया। नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि उनकी ओर से 300 से अधिक अवैध बिल्डिंगें चिह्नित की गयी हैं जो गत कुछ वर्षों में निगम के 41 वार्डों में बनायी गयी हैं। अगले कुछ सप्ताह में इन्हें ध्वस्त करने को लेकर अभियान चलाया जायेगा। विधाननगर नगर निगम के एक अधिकारी ने कहा, ‘गार्डनरिच की घटना के बाद हमने इस प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्णय लिया है।’ बिल्डरों और डेवलपरों को खाली करने की नोटिस भेजी जा रही है और उन्हें सूचित किया जा रहा है कि बिल्डिंगों को तोड़ा जायेगा। गत वर्ष जुलाई महीने में पत्र भेजे गये थे और बिल्डरों को बिल्डिंगें खाली करने के लिये दो महीने का समय दिया गया था। हालांकि बिल्डरों ने इस बाबत अब तक कोई आगे कदम नहीं उठाया जिस कारण अब बिल्डिंगों को तोड़े जाने को लेकर अभियान चलाये जाने का निर्णय लिया गया है।
