लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अवैद्य मदरसों पर योगी सरकार सख्त एक्शन ले सकती है। यूपी शासन को SIT ने राज्य में संचालित हो रहे अवैध मदरसों से जुड़ी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। माना जा रहा है कि यूपी सरकार जल्दी ही इन अवैद्य मदरसों पर कार्रवाई कर सकती है। आपको बता दें कि SIT ने ऐसे 13 हजार अवैद्य मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है। आपको बताते हैं क्या है ये पूरा मामला।
हवाला से पैसे लेने का शक
SIT की ओर से की गई जांच में आशंका जताई गई है कि हवाला के जरिए मिली रकम से मदरसों का निर्माण हुआ है। ज्यादातर मदरसे अपने हिसाब-किताब का ब्यौरा नहीं दे पाए। SIT रिपोर्ट के अनुसार, संचालकों ने चंदे से मदरसे निर्माण की बात बताई। खाड़ी देशों से भी भारी मात्रा में चंदा मिलने की बात बताई गई है। हालांकि, ज्यादातर मदरसा संचालक चंदा देने वालों का नाम-पता भी नहीं बता पाए।
SIT ने जिन 13 हजार अवैद्य मदरसों को बंद करने की सिफारिश की है वे नेपाल सीमा से जुड़े शहरों में संचालित हो रहे हैं। एसआईटी के मुताबिक, ज्यादातर मदरसे अपने हिसाब-किताब का ब्यौरा नहीं दे पाए हैं। ऐसे अवैध मदरसों से शिक्षा प्राप्त करने वालों को नौकरी भी नहीं मिल पाती है। इन्हीं कारणों से इनपर कार्रवाई की बात कही जा रही है।
100 करोड़ रुपए की फंडिंग का खुलासा
जानकारी के मुताबिक, बीते 25 सालों में बहराइच, श्रावस्ती ,महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर जैसे जिलों में तेजी से बने हैं ऐसे मदरसे। नेपाल सीमा से लगे शहरों के 80 मदरसों को विदेशों से करीब 100 करोड़ रुपए की फंडिंग की बात भी सामने आई थी। इस जानकारी के बाद ही एसआईटी जांच के आदेश दिए गए थे।
