राज्य सरकार ने की सख्ती, कटेगा वेतन

सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : केंद्र की दर पर डीए देने की मांग पर आज यानी सोमवार से राज्य के सरकारी कर्मचारियों ने 48 घण्टे काम बंद का आह्वान किया है। सरकारी कर्मचारियों के संगठन ‘संयुक्त संग्रामी मंच’ की ओर से इसका आह्वान किया गया है। आज व कल सरकारी कर्मचारियों को पेन डाउन कर सरकारी कार्यालयों में काम नहीं करने की अपील की गयी है। यहां उल्लेखनीय है कि बजट के दिन राज्य सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में 3% वृद्धि की घोषणा की गयी थी, लेकिन इससे सरकारी कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं। उनकी मांग है कि उन्हें केंद्र की दर पर यानी 38% डीए चाहिये। वहीं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस मुद्दे पर कहा था कि राज्य सरकार आर्थिक तौर पर काफी मुश्किलें झेल रही है और केंद्र की उपेक्षा का शिकार भी हो रही है। इन सबके बावजूद सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ाया गया और आगे भी परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लिया जायेगा। वहीं सरकारी कर्मचारियों के आज व कल काम बंद को देखते हुए अब राज्य सरकार ने सख्ती अपनायी है और निर्देशिका जारी कर कह दिया है कि ये दो दिन काम पर नहीं आने वाले सरकारी कर्मचारियों का वेतन कटेगा। अगर कोई अस्पताल में भर्ती है या फिर किसी के घर में कोई गुजर गया है अथवा कोई मैटरनिटी लीव पर है तो केवल उसे ही छूट दी जायेगी। राज्य सरकार की इस सख्ती पर बंगीय शिक्षक व शिक्षा कर्मी समिति के महासचिव स्वपन मण्डल ने कहा कि वाममोर्चा के आने के बाद सिद्धार्थ शंकर राय के शासन काल में नौकरी से हटाये लोगों को पुनर्बहाल किया गया था। छुट्टी लेकर सरकारी कर्मचारी काम बंद करें तो ही राज्य सरकार को सबक सिखाया जा सकता है। सरकारी कर्मचारियों के फेडरेशन ने चेताया पश्चिम बंग सरकारी कर्मचारी फेडरेशन के चेयरमैन डॉक्टर मानस रंजन भुइयां ने डीए की मांग पर प्रदर्शन कर रहे सरकारी कर्मचारियों को चेताया। उन्होंने कहा कि यह सब माकपा करवा रही है और इसमें भाजपा व कांग्रेस सहयोग कर रही है।हमने यह कभी नहीं कहा कि डीए नहीं देंगे, लेकिन सरकारी कर्मचारियों को भी यह देखना चाहिए कि राज्य सरकार कितनी मुश्किलों व केंद्र की उपेक्षा के बीच काम कर रही है। 34 वर्षों के वाम शासन के बाद मां, माटी, मानुष की सरकार आयी और लाखों रुपये के कर्ज में डूबे राज्य की बागडोर संभालने के बाद उन्होंने विकास कार्य किये। जो आज आंदोलन कर रहे हैं, वे यह नहीं देख रहे कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के विकास काे रोकना चाह रही है और करोड़ों रुपये फंड रोककर रखे गये हैं। इन सबके बावजूद सीएम वेतन, पेंशन व डीए दे रही हैं। आज तक 1 लाख 66 हजार करोड़ रुपये सीएम ने डीए के लिये आवंटित किये हैं, लेकिन वाममोर्चा के अंतिम दिनों में मात्र 13,000 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे।