कोलकाता: लोकसभा चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति और रुपये व अन्य सामाग्रियों की जब्ती की समीक्षा लेने के लिए बुधवार(04 मार्च) को भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के मुख्य सचिव और DG के साथ अहम बैठक की। भारत निर्वाचन आयोग ने पिछले चुनावों के दौरान राज्य में घटी हिंसा की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक विस्तृत रिपोर्ट दिए जाने का निर्देश दिया है। लोकसभा चुनाव को हिंसा मुक्त बनाने के उद्देश्य से बुधवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को अधिसूचना जारी कर पंचायत चुनाव के दौरान जिन इलाकों में हिंसात्मक घटनाएं घटी थी, उन इलाकों को विधानसभा सीटों के अंतर्गत विभाजित कर विस्तृत आंकड़े भेजे जाने का निर्देश दिया है।
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इसके साथ ही आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों से किन-किन बूथों पर मतपत्र लूटे गए थे या मतदाताओं को मतदान देने से रोका गया था और पोलिंग एजेंट को बैठने नहीं दिया गया उन सभी बूथों की भी विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराये जाने का निर्देश दिया है। बता दें कि इसके पहले भी राजीव कुमार ने अपने बंगाल दौरे के दौरान राज्य के मुख्य सचिव और डीजी को पंचायत चुनाव की घटनाओं को दोहराया न जा सके इसके लिए हर संभव कदम उठाए जाने का निर्देश दिया था। बैठक की अध्यक्षता कर रहे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने राज्य में लाइसेंसी हथियारों के जमा होने में हो रही देरी को लेकर काफी नाखुश दिखे। सूत्रों के अनुसार राजीव कुमार ने आगामी लोकसभा चुनावों को राजनीतिक हिंसा से मुक्त रखे जाने का निर्देश देते हुए जल्द से जल्द हथियारों की जब्ती किए जाने का निर्देश दिया।
