कोलकाता : पश्चिम बंगाल में सीबीआई और ईडी लगातार तृणमूल के मंत्रियों की मुश्किलें बढ़ा रही है। शिक्षक भर्ती घोटाले में ममता बनर्जी के शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी से लेकर उनके कई करीबी नेता जेल भेजे जा चुके हैं। इसी बीच अब सीबीआई ने नगर पालिकाओं में करोड़ों रुपये की भर्ती के मामले में जांच तेज कर दी है। इसी बीच रविवार को पश्चिम बंगाल के मंत्री और कोलकाता नगर निगम के मेयर फिरहाद हकीम के आवास पर तलाशी ली। इसी जांच के सिलसिले में सीबीआई अधिकारियों की एक दूसरी टीम तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा के आवास पर पहुंची। उनके आवासों की बाहरी रिंग को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूरी तरह से घेर लिया है। दोनों ही नेता बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के बेहद करीबी हैं।
घर के बाहर सेंट्रल रिजर्व फोर्स तैनात
मदन मित्रा और फिरहाद हाकिम के घर के बाहर सेंट्रल रिजर्व फोर्स तैनात है। किसी को भी घर में प्रवेश करने या उससे बाहर आने की अनुमति नहीं है। दक्षिण कोलकाता के चेतला स्थित हकीम के आवास पर केंद्रीय बल के जवानों ने मंत्री के निजी अंगरक्षकों और अधिवक्ताओं को भी आवास में प्रवेश नहीं करने दिया। मंत्री फिरहाद हाकिम की बेटी प्रियदर्शनी हकीम को भी शुरू में घर में प्रवेश करने से रोका गया, लेकिन बाद में अनुमति दे दी गई। हकीम और तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय समर्थकों ने छापेमारी और तलाशी अभियान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है।
ममता बनर्जी का नहीं आया बयान
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी या पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी सहित तृणमूल कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। नगर पालिकाओं में भर्ती मामले में समानांतर जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने गुरुवार को राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रथिन घोष के आवास सहित 12 स्थानों पर छापेमारी और तलाशी अभियान चलाया था।
दो बार पहले भी हुए हैं गिरफ्तार
सीबीआई के एक दल ने पूर्व मंत्री और उत्तर 24 परगना जिले के कमरहाटी से विधायक मदन मित्रा के भवानीपुर इलाके में स्थित आवास पर भी छापेमारी की। मित्रा का घर चेतला में हकीम के आवास से करीब तीन किलोमीटर दूर है। हकीम और मित्रा दोनों को नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई ने 2021 में गिरफ्तार किया था। आपको बता दें मदन मित्रा को शारदा चिट फंड घोटला मामले में सीबीआई 2014 में भी गिरफ्तार कर चुकी है।
रथिन घोष पर भी शिकंजा
बीते गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले की जांच के सिलसिले में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रथिन घोष के आवास सहित कई स्थानों की तलाशी ली थी। केंद्रीय जांच एजेंसियों का आरोप है कि 2014 से 2018 के बीच राज्य के विभिन्न नागरिक निकायों ने पैसों के बदले में लगभग 1500 लोगों को अवैध रूप से नियुक्त किया था।
