बारासात: 28 मई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अपनी तुष्टीकरण की राजनीति और वोट जिहाद को बढ़ावा देने के लिए ओबीसी युवाओं के अधिकारों को छीनने के लिए पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार की आलोचना की। बता दें कि बारासात में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम लिए बिना, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर सवाल उठाने के लिए उनकी आलोचना की और आश्चर्य जताया कि क्या प्रतिकूल फैसलों के बाद टीएमसी अब न्यायाधीशों पर अपने गुंडों को छोड़ देगी। कोर्ट ने ओबीसी के साथ तृणमूल कांग्रेस की गद्दारी का पर्दाफाश कर दिया है। पार्टी ने अपनी तुष्टिकरण की राजनीति और वोट जिहाद का समर्थन करने के लिए ओबीसी युवाओं के अधिकारों को छीन लिया।’ उन्होंने कहा कि टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के ओबीसी को धोखा दिया है।
PM मोदी ने कहा…
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पिछले सप्ताह पश्चिम बंगाल में 2010 से दी गई कई वर्गों की ओबीसी स्थिति को रद्द कर दिया था, और राज्य में सेवाओं और पदों पर रिक्तियों के लिए इस तरह के आरक्षण को अवैध पाया था। बनर्जी ने इसे भाजपा के प्रभाव में पारित फैसला करार देते हुए कहा था कि वह इस फैसले को स्वीकार नहीं करेंगी। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि टीएमसी उन लोगों को पसंद नहीं करती है जो उसके विश्वासघात और झूठ को उजागर करते हैं। मैं यह देखकर हैरान हूं कि पार्टी न्यायपालिका पर कैसे सवाल उठा रही है।’ क्या उन्हें न्यायपालिका और हमारे संविधान पर कोई भरोसा नहीं है? जिस तरह से वे न्यायाधीशों पर हमला कर रहे हैं वह अभूतपूर्व है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अब जजों के बेनकाब होने पर टीएमसी अपने गुंडों को उन पर छोड़ देगी? मोदी ने कहा कि पीएम ने रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ के कुछ भिक्षुओं के खिलाफ बनर्जी की हालिया टिप्पणियों पर भी नाराजगी जताई और आरोप लगाया कि इन सामाजिक-धार्मिक संगठनों को टीएमसी के वोट बैंक को खुश करने के लिए धमकी दी जा रही है।
