कोलकाता: बंगाल में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों द्वारा जोर-शोर से चुनाव का प्रचार किया जा रहा है। चुनाव के बीच हिंसा को रोकने के लिए केंद्रीय बलों की 27 और कंपनियां बंगाल आ रही हैं। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक एक अप्रैल को 27 कंपनी बंगाल पहुंचेगी। फिलहाल राज्य में 150 CAPF कंपनी मौजूद हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले बंगाल में बड़े पैमाने पर केंद्रीय बलों की 150 कंपनियां तैनात की गई हैं। उन्होंने विभिन्न जिलों में रूट मार्च भी शुरू कर दिया है।
केंद्रीय बलों की 920 कंपनियां में से 177 कंपनियां होंगी तैनात
आयोग के सूत्रों के मुताबिक, बंगाल में केंद्रीय बलों की अतिरिक्त 27 कंपनियां तैनात की जाएंगी। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। पहले चरण में कूचबिहार, अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में वोटिंग होगी। आयोग ने 1 अप्रैल तक बंगाल में सैनिकों की कुल 177 कंपनियां तैनात करने का निर्णय लिया। पहले यह बताया गया था कि स्वतंत्र और शांतिपूर्ण लोकसभा चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल में केंद्रीय बलों की अधिकतम 920 कंपनियां तैनात की जाएंगी। फिलहाल 177 कंपनियों मौजूद होंगी।
चुनावी हिंसा और कानून-व्यवस्था को लेकर चुनाव आयोग का फैसला
पिछले लोकसभा चुनाव में राज्य में केंद्रीय बलों की 740 कंपनियां तैनात की गई थीं। पिछले पंचायत चुनाव के लिए राज्य में केंद्रीय बलों की 800 कंपनियां तैनात की गई थीं। आयोग के सूत्रों के मुताबिक, बंगाल में चुनाव में हिंसा होती है इसलिए ज्यादा केंद्रीय बल तैनात करने का फैसला लिया गया। इसके साथ ही हाल ही में संदेशखाली की घटना ने भी राज्य और पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस घटना के बाद राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय चुनाव आयोग आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता है। इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजे गए पत्र के मुताबिक राष्ट्रीय चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए करीब 920 कंपनियां मांगी हैं।
कश्मीर से ज्यादा सुरक्षाकर्मी बंगाल में होंगे तैनात
बंगाल के बाद सबसे ज्यादा केंद्रीय बल की मांग जम्मू-कश्मीर के लिए है। बंगाल की तुलना में जम्मू-कश्मीर के लिए लगभग 300 कंपनियां कम है। बंगाल के लिए 920 कंपनियों का अनुरोध किया गया है, जबकि जम्मू-कश्मीर के लिए 635 कंपनियों का अनुरोध किया गया है। आयोग ने नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के लिए अधिकतम 360 कंपनी बल रखने की योजना बनाई है।
