करना होगा अग्रीमेंट, बताना होगा कारण
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : शनिवार को ऑनलाइन कैब ऑपरेटर्स गिल्ड के अलावा ऐप कैब कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ राज्य के परिवहन मंत्री स्नेहाशिष चक्रवर्ती ने बैठक की। काफी समय से ऐप कैब संगठन ऑनलाइन कैब ऑपरेटर्स गिल्ड की शिकायत की थी कि ऐप कैब कंपनियों की ओर से बेवजह ड्राइवराें की आईडी ब्लॉक कर दी जाती है जिस कारण ड्राइवरों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसे लेकर गिल्ड के महासचिव इंद्रनील बनर्जी ने कहा कि हमारी शिकायतों को देखते हुए शनिवार की बैठक में परिवहन मंत्री ने निर्देश दिया कि अब यूं ही ड्राइवरों की आईडी ऐप कैब कंपनियां ब्लॉक नहीं कर सकेंगी। इसके लिये ऐप कैब कंपनियों को वाहनों के मालिकों के साथ अग्रीमेंट करना होगा। इसके अलाव आईडी क्यों ब्लॉक की जा रही है, इसका उचित कारण भी बताना होगा। इधर, ऐप कैब संगठन की ओर से इस दिन परिवहन मंत्री के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की गयी। इसमें न्यूनतम किराया प्रति कि.मी. तय करने की मांग की गयी। एसी कैब के लिये 25 रु. प्रति ​कि.मी. और नॉन एसी के लिये 22 रु. प्रति कि.मी किराया तय करने की मांग की गयी। इसके अलावा गिल्ड द्वारा कहा गया कि ऐप कैब कंपनियों का कोई भी कार्यालय कोलकाता में नहीं है जिस कारण यात्रियों की किसी तरह की समस्या की सुनवाई नहीं हो पाती है। ऐसे में ऐप कैब कंपनियों से कोलकाता में कार्यालय खोले जाने की बात कही गयी। वहीं ड्राइवरों की बीमा संबंधी मामले में भी किसी ऐप कैब कंपनी ने कोई कदम नहीं उठाया।