राज्य कैबिनेट में लिया गया फैसला
कोलकाता : महंगाई भत्ते (डीए) की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का त्योहारी बोनस बढ़ाने का फैसला किया है। सोमवार को राज्य कैबिनेट की बैठक के अंत में जल संसाधन विकास मंत्री मानस भुइयां ने कहा कि नए वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार के कर्मचारियों का त्योहारी बोनस बढ़ने जा रहा है। 2022 में सरकारी कर्मचारियों को फेस्टिवल बोनस के रूप में 4800 रुपये मिले थे। इस साल उन्हें इस सेक्टर में 5300 रुपये मिलेंगे। पहले 37 हजार रुपए या इससे कम वेतन पाने वाले कर्मचारी ही इस बोनस के हकदार थे। वेतन की यह ऊपरी सीमा इस बार 2 हजार रुपये बढ़ाकर 39 हजार रुपये कर दी गई है। 39,000 से 49,000 रुपये तक कमाने वालों के लिए त्योहार अग्रिम की देय राशि भी बढ़ा दी गई है। पहले इस सेक्टर में 14 हजार रुपए मिलते थे। संशोधित फैसले में 16,000 मिलेंगे। पेंशनभोगियों के तदर्थ भत्ते की राशि में भी वृद्धि की गई है। पहले इसके लिए 2700 रुपये मिलते थे। अब उन्हें 2900 रुपये मिलेगा। 33 हजार रुपये या उससे अधिक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को यह भत्ता मिलेगा। इस बार ऊपरी सीमा को घटाकर 32 हजार कर दिया गया है। डीए बकाया को लेकर सरकारी कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग विरोध कर रहा है। राज्य प्रशासन आंदोलन को तेज करने के लिए हड़ताल और हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करना चाहता है। ऐसे माहौल में फेस्टिवल बोनस बढ़ाने का यह फैसला अहम माना जा रहा है। हालांकि डीए की मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे नेता तापस चक्रवर्ती ने इस संदर्भ में कहा कि राज्य सरकार डीए आंदोलन को खत्म करने के लिए यह सब करने की कोशिश कर रही है। बहुत कम सरकारी कर्मचारियों को त्योहार का बोनस मिलता है। इस थोड़े से पैसे से कुछ नहीं होगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बावजूद डीए आंदोलन नहीं रुकेगा।