जितेंद्र तिवारी को भेजा गया प्रेसिडेंसी जेल

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तिवारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर लगाया स्टे
‘क्या राज्य में और कोई मामला
नहीं है, क्यों आमादा हैं इसकी जांच
पर’: जस्टिस मंंथा
‘क्या कोयला चोरी के हर मामले
को कोल स्कैम माना जाएगा’ :
सरकारी एडवोकेट
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : भाजपा नेता व आसनसोल नगरनिगम के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी को शुक्रवार को वापस प्रेसिडेंसी जेल भेज दिया गया। उन्हें गुरुवार को तबीयत खराब होेने के बाद र्बदवान मेडिकल से कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल लाया गया। इसके बाद उन्हें शुक्रवार को प्रेसिडेंसी जेल भेज दिया गया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि उन्हें राज्य सरकार मारना चाहती है। वहीं तिवारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। जस्टिस राजाशेखर मंथा ने शुक्रवार को यह आदेश देते हुए पूछताछ पर भी रोक लगा दी। इसके साथ ही राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह चार सप्ताह के अंदर एफिडेविट दाखिल कर के बताए वह क्यों पूछताछ करना चाहती है। यहां गौरतलब है कि दो साल पुरानी एफआईआर के बाबत सीआईडी उनसे पूछताछ करना चाहती है।
जितेंद्र तिवारी के खिलाफ कोयला चोरी के एक मामले में 2020 में रानीगंज में एफआईआर दर्ज की गई थी। सीआईडी इसी मामले में जितेंद्र तिवारी से पूछताछ करना चाहती है और इसके लिए अदालत से अनुमति ली गई है। यहां गौरतलब है कि कंबल‌ वितरण के दौरान मची भगदड़ में चार लोगों की हुई मौत के मामले में वे इन दिनों जेल हिरासत में हैं। पिटिशनर की तरफ से बहस करते हुए एडवोकेट राजदीप मजुमदार ने कहा कि उसकी जमानत याचिका पर सोमवार या मंगलवार को सुनवायी होनी है और पुलिस इसमें अड़ंगा डालना चाहती है। जस्टिस मंथा ने कहा कि कोलस्कैम की सीबीआई जांच कर रही है और सीआईडी इसकी जांच नहीं कर सकती है इस बाबत हाई कोर्ट के सिंगल व डिविजन बेंच के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है। जस्टिस मंथा ने हल्के मूड में सरकारी एडवोकेट अमितेश बनर्जी से सवाल किया कि क्या राज्य में कोई आपराधिक मामला नहीं रह गया है जांच करने के लिए जो इस मामले की जांच करने पर आमादा हैं। इसके जवाब में एडवोकेट बनर्जी ने कहा कि यहां कोयले की नहीं बल्कि कोयले के गूड़े की जांच की जा रही है। साथ ही सवाल किया कि क्या कोयला चोरी का हर मामला कोल स्कैम माना जाएगा। जस्टिस मंथा ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि एक ही मामले की जांच दो एजेंसियां एक साथ नहीं कर सकती हैं। सीबीआई इसकी जांच कर रही है लिहाजा सीआईडी की जांच और पूछताछ पर स्टे लगाया जा रहा है।

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