बिफरे शिक्षा मंत्री, लेंगे कानूनी सलाह
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : शिक्षा मंत्री ब्रात्य बसु ने राज्यपाल द्वारा नियुक्त अस्थायी कुलपतियों के पदों को खारिज करने का अनुरोध किया लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक विश्वविद्यालय को छोड़कर सभी राज्यपाल द्वारा नियुक्त अंतरिम कुलपतियों ने कार्यभार संभाल लिया। एक प्रोफेसर ने राज्यपाल सीवी आनंद बोस को कार्यभार संभालने में असमर्थता जताते हुए पत्र लिखा है। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रही है। हालांकि राजभवन से आधिकारिक रूप से इस बारे में कुछ कहा नहीं गया है।
सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल ने नवनियुक्त वीसी के साथ राजभवन में बैठक की, लेकिन राज्य सरकार द्वारा मान्यता नहीं देने के कारण विश्वविद्यालयों में जटिल स्थिति पैदा होती नजर आ रही है।
वीसी की नियुक्ति को मंजूरी देने से शिक्षा मंत्री का इनकार
ब्रात्या बसु ने आरोप लगाया कि राज्यपाल अपने कार्यकाल में मौजूदा व्यवस्था बदलने की कोशिश कर रहे हैं। शिक्षा विभाग से बिना सलाह लिये ही नियुक्तियां कर रहे हैं। नियमों को नहीं मान रहे हैं। इस संबंध में वे कानूनी सलाह ले रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि राज्यपाल राज्य के साथ चर्चा के जरिए कुलपति की नियुक्ति करेंगे।
चर्चा के लिए राजी होने का कोई मतलब नहीं है – राज्यपाल
राज्यपाल ने राजभवन में एक कार्यक्रम के इतर मीडिया के सवाल के जवाब में कहा कि चर्चा के लिए राजी होने का कोई मतलब नहीं है।