वोटिंग डाटा सार्वजनिक करने की मांग कर रहे याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट से झटका

शेयर करे

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार(24 मई) को एक गैर सरकारी संगठन (NGO) की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें निर्वाचन आयोग को केंद्रवार मतदान प्रतिशत आंकड़े यानी कि फॉर्म 17C अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कल छठा चरण है। हमारा मानना है कि इस मामले की सुनवाई चुनाव के बाद होनी चाहिए।

दरअसल, लोकसभा चुनावों के बीच कई राजनीतिक दलों ने वोटिंग के आंकड़ों में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। राजनीतिक पार्टियों का दावा है कि चुनाव वाले दिन वोटिंग प्रतिशत कुछ और होता है और एक हफ्ते बाद कुछ और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को अपनी वेबसाइट पर फॉर्म 17C की स्कैन्ड कॉपी अपलोड करने का आदेश दे।

चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा ?

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR और TMC नेता महुआ मोइत्रा की तरफ से यह याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका पर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने सुनवाई की और निर्वाचन आयोग के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह याचिका सुनवाई के योग्य ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ये कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग का क्लासिक केस है। देश में चुनाव चल रहे हैं और ये इस तरह बार- बार अर्जी दाखिल कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग के वकील सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने कहा कि इन याचिकाकर्ताओं पर भारी जुर्माना लगाया जाए। ऐसे लोगों का इस तरह का रवैया हमेशा चुनाव पर सवाल खड़ा कर जनहित को नुकसान पहुंचा रहा है। आयोग ने कहा कि महज आशंकाओं के आधार पर फर्जी आरोप लगाए जा रहे हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल दी में दिए अपने फैसले में तमाम पहलू स्पष्ट कर दिए थे।

यह भी पढ़ें: कलकत्ता HC के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची BJP, जानें क्या है मामला

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा सवाल

मनिंदर सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान लगातार आयोग को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। स्थापित कानून के मुताबिक फॉर्म 17C को EVM-VVPAT के साथ ही स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है। आरोप लगाया गया है कि फाइनल डेटा में 5 से 6 प्रतिशत का फर्क है। यह आरोप पूरी तरह से गलत और आधारहीन है। चुनावी प्रक्रिया जारी है और आयोग को लगातार बदनाम किया जा रहा है। इन दलीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दायर करने के समय यानी टाइमिंग पर सवाल खड़ा किया। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने याचिकाकर्ता के वकील दुष्यंत दवे से पूछा कि चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद यह याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर क्यों की गई?

कोर्ट ने कही अहम टिप्पणी

जस्टिस दीपांकर दत्ता ने ADR के वकील दुष्यंत दवे को संबोधित करते हुए कहा कि हम बहुत तरह की जनहित याचिकाएं देखते हैं। कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में होती हैं कुछ पैसे इंटरेस्ट में होती हैं! लेकिन हम आपको ये कह सकते हैं कि आपने यह याचिका सही समय और उचित मांग के साथ दायर नहीं की है। अंत में पीठ ने कहा कि इस चरण में हम अंतरिम राहत देने के इच्छुक नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को लंबित रखा। अब गर्मी छुट्टियों के बाद नियमित पीठ करेगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी देश मे चुनाव चल रहा है ऐसे में हम कोई आदेश जारी नहीं करेंगे।

Visited 39 times, 1 visit(s) today
0
0

मुख्य समाचार

नई दिल्ली: हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस मनाते हैं। हमारे ऋषियों-मुनियों द्वारा योग को विकसित किया गया
कोलकाता : मेट्रो रेलवे द्वारा चलाये जा रहे स्पेशल नाइट मेट्रो के समय को 20 मिनट कम कर दिया गया
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के पास 17 जून को हुए ट्रेन हादसे ने देशवासियों को झकझोर कर रख
कोलकाता : अगले दो से तीन घंटों में कोलकाता में हल्की बारिश होने वाली है। शहर के अधिक हिस्सों में
पटना: नीट पेपर लीक मामला पूरे देशभर में छाया हुआ है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने बड़ा दावा
कोलकाता : मानसून दस्तक देने वाला है। इससे पहले इसे लेकर तैयारियों को पूरा करने का निर्देश शहरी विकास तथा
कोलकाता: मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर लोगों का भरोसा खत्म हो गया है। पिछले कुछ दिनों से बारिश का पूर्वानुमान
पटना: नीतीश सरकार को पटना हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ाए जाने के नीतीश
नोएडा: देश के उत्तरी हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। नोएडा में अलग-अलग जगहों पर बीते मंगलवार को 14
कोलकाता: बंगाल में लोकसभा चुनाव के नतीजे वाले दिन डेबरा में पुलिस कस्टडी में BJP कार्यकर्ता की मौत हुई थी।
कोलकाता: दक्षिण बंगाल के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से ही आसमान में बादल मंडरा रहा है। धूप नहीं होने
नई दिल्ली: NEET परीक्षा को लेकर दायर कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान काउंसलिंग रोकने और तत्काल
ऊपर