सिंगुर से ममता ने की पथश्री योजना की शुरुआत

बनेंगे 12000 कि.मी. ग्रामीण रास्ते
आज से सीएम का 2 दिनों का धरना शुरू
सन्मार्ग संवाददाता
सिंगुर/कोलकाता : पंचायत चुनाव से पहले ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा उपहार दिया। सिंगुर से सीएम ने मंगलवार को पथश्री – रास्ताश्री योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 12000 कि.मी. से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में रास्ते तैयार होंगे तथा इनमें रास्तों के पुनर्निर्माण भी शामिल हैं। इससे 22 जिलों को लाभ मिलेगा। इस कार्य की शुरुआत के लिए सीएम ने सिंगुर को ही चुना। जैसा कि सिंगुर आंदोलन ममता बनर्जी के जीवन के अहम आंदोलनों में से एक है। साथ ही मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने का कड़ा संदेश भी दिया। उन्होंने कहा कि मानसून से पहले काफी काम कर लेना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि गांव की सड़क पर ट्रकों की आवाजाही बंद कर दी जाए, इससे सड़कें जल्द टूट जाती है।
जीएसटी का समर्थन करना तृणमूल की भूल
मुख्यमंत्री ने इस दिन जीएसटी के समर्थन के फैसले पर अफसोस जताया। उन्होंने कहा कि जीएसटी विधेयक को पारित कराने के लिए समर्थन देने का फैसला गलत था। केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल को राज्य से वसूले जाने वाले वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के उसके हिस्से से वंचित कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि उन्होंने जीएसटी विधेयक को पारित करने का समर्थन यह सोचकर किया था कि इससे राज्यों को लाभ होगा लेकिन, केंद्र सभी कर वसूल रहा है और हमें इसका हिस्सा नहीं दे रहा है। गौरतलब है कि जीएसटी को एक जुलाई, 2017 को पूरे देश में लागू किया गया था जिसका प्राथमिक उद्देश्य ‘एक देश, एक कर’ था।
आज से सीएम का दो दिवसीय धरना
केंद्र पर भेदभाव के रवैये का आरोप लगाते हुए ममता ने कहा कि वे बुधवार से कोलकाता में दो दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू करेंगी। वे इसलिए सिंगुर आयी हैं कि यहां की मिट्टी को छूकर दो दिनों तक धरना देंगी। उन्होंने इस दौरान सिंगुर आंदोलन को याद किया।
बढ़ती रसाेई गैस की कीमत पर केंद्र पर साधा निशाना
सीएम ने इस दिन प्रशासनिक सभा से एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गैस की कीमत बढ़ रही है, 1150 रु. तक दाम पहुंच गया। बढ़ती महंगाई को केंद्र कंट्राेल नहीं कर पा रहा है, इसका जवाब देना होगा। वहीं, विपक्ष पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए सीएम ने कहा कि अगर कुछ कहते हैं, तो ईडी-सीबीआई को भेजने को कहा जाता है। सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देती हूं जिसने कहा कि घर की महिलाओं को इधर-उधर नहीं बुलाया जा सकता है। अगर किसी के खिलाफ कुछ है तो महिलाओं को उनके घर आकर पूछताछ करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 100 दिनों की कार्य योजना, ओबीसी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और अन्य विभिन्न कार्यक्रमों के लिए धन जारी करना बंद कर दिया है। पंचायत चुनाव से पहले इस योजना की शुरुआत करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर होने वाले करीब 3.75 हजार करोड़ रुपये का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। सीएम ने कहा कि जब हमलोग 2011 में आये तो मात्र 30,000 किलोमीटर रास्ते तैयार किये गये थे और सब रास्ते इस तरह बदहाल थे कि मछली पालन भी हो सकता था। हमलोगों ने आने के बाद एक लाख किलोमीटर रास्ता तैयार किया है।

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