कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज बुधवार(22 मई) को OBC सर्टिफिकेट मामले में ममता सरकार को झटका दिया है। दरअसल, साल 2010 के बाद से पश्चिम बंगाल में जारी किए गए सभी OBC प्रमाणपत्रों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के आधार पर OBC की नई सूची पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग आयोग तैयार करेगी। कोर्ट ने 2010 के बाद बनी OBC सूची को अवैध करार दिया। हाई कोर्ट के फैसले पर सीएम ममता बनर्जी का बयान आया है. सीएम ने कहा है कि वह ओबीसी आरक्षण पर हाई कोर्ट के आदेश को स्वीकार नहीं करेंगी.
फैसले से कांस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन होगा: ममता
ममता ने कहा, आज मैंने सुना कि एक न्यायाधीश ने एक आदेश पारित किया है, जो प्रसिद्ध रहे हैं। इस फैसले से कांस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन होगा। तपशीली या आदिवासी आरक्षण को अल्पसंख्यक कभी छू नहीं सकते। लेकिन ये शरारती लोग (भाजपा) अपना काम एजेंसियों के माध्यम से कराते हैं। उन्होंने कहा, मैं कोर्ट के आदेश को स्वीकार नहीं करती हूं। जब बीजेपी की वजह से 26 हजार लोगों की नौकरियां गईं तो मैंने कहा था कि मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। वैसे ही मैं आज कह रही हूं कि मैं आज का आदेश नहीं मानती हूं।
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ममता ने कोर्ट के आदेश को BJP का आदेश बताया
मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बीजेपी का आदेश नहीं मानेंगे। ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। उनके दुस्साहस की कल्पना कीजिए। यह देश में कलंकित अध्याय है। यह उपेन बिस्वास ने किया था। ओबीसी आरक्षण लागू करने से पहले सर्वे कराया गया था। पहले भी केस दर्ज हुए लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। सीएम ममता ने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में नीतियों पर बात क्यों नहीं करते? यह (ओबीसी आरक्षण) कैबिनेट, विधानसभा में पारित किया गया था और इस पर अदालत का फैसला भी है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले भाजपा खेल रही है। सीएम ने साजिश गिनाए।
साजिश 1- संदेशखाली का पर्दाफाश।
साजिश 2 साम्प्रदायिक दंगे।
साजिश 3: क्या पीएम कभी कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक तपशीली आरक्षण हड़प लेंगे? वह नहीं कह सकते। यह संवैधानिक गारंटी है। वे सिर्फ वोट की राजनीति और एक दिन के लिए ऐसा कर रहे हैं, ताकि वे 5 साल तक अपना भ्रष्टाचार जारी रख सकें। मुझे ऑर्डर मिल गया है। अब मैं खेला करूंगी।
