कोलकाता : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गत दिनों केंद्र के खिलाफ बकाया राशि के मांग पर दो दिनों तक धरना दिया था। इस धरना प्रदर्शन के बाद अब नवान्न की ओर से खबर आ रही है कि केंद्र मिड मील स्कीम के लिए राज्य को 640 करोड़ रुपए भेज रही है। यह आवंटन मिड मील स्कीम के तहत राज्य स्कूल शिक्षा विभाग के लिए किया गया है। मालूम हो कि राज्य अभी भी विभिन्न सरकारी परियोजनाओं के लिए केंद्र से बकाया की मांग कर रही है। सौ दिन रोजगार का पुराना बकाया करीब 7,000 करोड़ रुपये है। इसमें से 2800 करोड़ रुपये वेतन के बकाया हैं। यानी मजदूरों को काम करने के बाद भी उनके पैसे नहीं मिल रहे है। बता दें कि 2021 के दिसंबर महीने के बाद से केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए 1 रुपये भी नहीं दिये है। साथ ही बताया गया है कि शनिवार 1 अप्रैल से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष में भी पश्चिम बंगाल को इस क्षेत्र में कोई आवंटन नहीं मिला है। केंद्र सरकार ने केवल पश्चिम बंगाल के लिए आवंटन निलंबित किया है। इसी तरह आवास योजना क्षेत्र में भी राज्य पर 8200 करोड़ रुपये बकाया है।  वास योजना का काम भी केंद्र द्वारा राशि आवंटित नहीं किए जाने के कारण रुका हुआ है। इसके अलावा, राज्य का दावा है कि जीएसटी मुआवजे के लिए राज्य का केंद्र पर बकाया है।