राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम : 70 निलंबित, 20 बर्खास्त

राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की 'ज़ीरो टॉलरेंस' नीति का असर
भजनलाल शर्मा
भजनलाल शर्मा
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जयपुर : राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की 'ज़ीरो टॉलरेंस' नीति का असर अब शीर्ष नौकरशाही पर भी साफ दिखाई देने लगा है। इन तमाम प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाइयों के अलावा, मौजूदा दौर में कई वरिष्ठ अधिकारियों पर लगे गंभीर आरोपों और दर्ज मुकदमों को लेकर बेहद सख्त कदम उठाए गए हैं।

आंकड़ों के मुताबिक, भजनलाल सरकार के लगभग पौने तीन साल के कार्यकाल में विभिन्न विभागों के 300 से अधिक अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई की जा चुकी है। सबसे अहम बदलाव लंबित अभियोजन स्वीकृतियों को लेकर देखा गया है, जहां पिछली सरकार के समय से अटकी फाइलों को आगे बढ़ाते हुए बड़े पैमाने पर मंजूरी दी गई है।

राजस्थान की भाजपा सरकार द्वारा की गई कार्रवाई में सेवाकाल के साथ-साथ सेवानिवृत्त कार्मिकों की जवाबदेही तय करने पर भी जोर दिया गया है। रिश्वतखोरी, ट्रैप और आय से अधिक संपत्ति से जुड़े 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति जारी की गई।

उल्लेखनीय है कि जुलाई 2024 में राजस्थान विधानसभा में विधायक अतुल भंसाली के सवाल के जवाब में पिछली सरकार के पांच साल में एसीबी मामलों से जुड़े 182 कार्मिकों की अभियोजन स्वीकृति लंबित होने की बात सामने आई थी। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत 37 मामलों में जांच की अनुमति प्रदान की गई। लगभग 70 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित किया गया, जबकि 20 कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया।

आंकड़ों के मुताबिक, 17 अधिकारियों की पेंशन रोकी गई, यानी सेवानिवृत्ति के बाद भी गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं गया। इसके अलावा 100 से अधिक कार्मिकों और अधिकारियों को ट्रैप भी किया गया।

सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और पद का रसूख अब किसी को बचा नहीं सकता। इस सख्ती का सबसे बड़ा और चर्चित उदाहरण जल जीवन मिशन (JJM) घोटाला है, जिसमें संलिप्तता के चलते सेवानिवृत्त आईएएस (IAS) अधिकारी सुबोध अग्रवाल को भी जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा है।

भजनलाल शर्मा
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