रांची : झारखंड सरकार ने मंगलवार को हाई कोर्ट को अवगत कराया कि उसने भूमि सर्वेक्षण में इस्तेमाल की जा रही नवीनतम प्रौद्योगिकी का अध्ययन करने के लिए भू एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों की तीन टीम को बिहार, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक भेजा है। हाई कोर्ट को यह भी बताया गया कि आंध्र प्रदेश भेजी गई टीम ने भूमि सर्वेक्षण के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के बारे में जानने के वास्ते एक सम्मेलन में भाग लिया है।
राज्य में भूमि सर्वेक्षण में देरी को लेकर गोकुल चंद नामक व्यक्ति द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने यह जानकारी सामने रखी। सरकार ने कहा कि उसके द्वारा भेजी गईं टीम इन तीन राज्यों से भूमि सर्वेक्षण की मूल अवधारणाओं को सीखेंगी और झारखंड में उन्हें लागू करेंगी, ताकि भूमि सर्वेक्षण की प्रक्रिया को तेज किया जा सके।
मुख्य न्यायाधीश एम एस रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह सुनिश्चित करे कि राज्य में भूमि सर्वेक्षण का काम तेजी से पूरा हो। अदालत ने कहा कि अन्य राज्यों से सीखी गई प्रौद्योगिकी को झारखंड में भी जल्द से जल्द लागू किया जाना चाहिए। इस मामले की सुनवाई 16 सितंबर को फिर होगी।
