पश्चिम बंगाल: हड़ताल के बाद ‘कोल्ड स्टोरेज’ से आलू की आपूर्ति में 35% की वृद्धि…

कोलकाता: ‘पश्चिम बंगाल के आलू व्यापारियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस लेने के एक दिन बाद मांग की कमी को पूरा करने के लिए ‘कोल्ड स्टोरेज’ से आलू की आपूर्ति में 30-35 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अधिकारियों ने इसकी जानकारी जानकारी दी। व्यापारियों के संगठन ने कहा कि वे कीमतों को स्थिर करने के प्रयास में आपूर्ति को समायोजित करना जारी रखेंगे। प्रगतिशील आलू व्यापारी संघ के सचिव लालू मुखर्जी ने गुरुवार को कहा ‘कल रात से 50-50 किलोग्राम के लगभग आठ लाख पैकेट भेजे गए हैं, जबकि सामान्य दैनिक औसत छह लाख पैकेट हैं।’ उन्होंने राज्य सरकार को पर्याप्त आपूर्ति का आश्वासन दिया और कहा कि व्यापारी फिलहाल अन्य राज्यों को उपज का निर्यात करने से परहेज करेंगे। सरकार ने स्थानीय चिंताओं को दूर करने का वादा किया है।

ट्रेडर्स फोरम से जुड़े और राज्य कार्य बल के सदस्य रवींद्रनाथ कोले ने कहा ‘हड़ताल वापसी की खबर से कीमतों में कुछ कमी आई है, लेकिन उपज के पर्याप्त मात्रा में बाजार में आने के बाद थोक स्तर पर कीमतों में उल्लेखनीय कमी देखी जाएगी, जो 34 रुपये प्रति किलोग्राम पर थी।’ आलू व्यापारियों ने अन्य राज्यों को आलू निर्यात करने में राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा कथित उत्पीड़न के विरोध में 21 जुलाई को हड़ताल की थी। मुखर्जी ने बुधवार को कहा ‘हड़ताल वापस ले ली गई है। कृषि विपणन मंत्री बेचाराम मन्ना ने राज्य सरकार की ओर से हमें सौहार्दपूर्ण समाधान का आश्वासन दिया है।’

किफायती दामों पर आलू बेचने के लिए बंगाल सरकार ने लिया फैसला…

पश्चिम बंगाल सरकार ने पहले ही हड़ताल के प्रभाव को कम करते हुए किफायती दामों पर आलू बेचने के लिए स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को शामिल करने का निर्णय लिया था। मन्ना ने कहा ‘आलू व्यापारियों की हड़ताल वापस ले ली गई है और उन्होंने सरकार को आश्वासन दिया है कि वे अन्य राज्यों को निर्यात करने से पहले स्थानीय बाजार में आलू की कीमतें कम करने में मदद करेंगे।’ मन्ना के अनुसार व्यापारियों ने सरकार को ‘कोल्ड स्टोरेज’ स्तर पर 26 रुपये प्रति किलो की दर से आलू उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है। इससे ‘गैर-प्रीमियम’ ज्योति किस्म के आलू की कीमत को 30 रुपये प्रति किलो के करीब लाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में अधिकारियों को आलू समेत सब्जियों की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाने के निर्देश दिए थे। राज्य सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स जमाखोरी रोकने के लिए बाजारों में छापेमारी कर रही है। हड़ताल के कारण खुदरा बाजार में आलू की कीमतें 40 से 45 रुपये प्रति किलोग्राम तक बढ़ गईं।