दिल्ली में बनेगी इंडी गठबंधन की सरकार : ममता

खड़गपुर/ घाटाल/झाड़ग्राम : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि इस बार के लोकसभा चुनाव में मोदी की विदायी होगी और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा, ‘अगर ‘इंडिया’ गठबंधन केंद्र की सत्ता में आता है, तो मैं आश्वासन देती हूं कि एनआरसी को खत्म कर दिया जाएगा। हम ऐसे कानून लाएंगे जो आदिवासियों को उनकी जमीन पर स्थायी अधिकार सुनिश्चित करेंगे।’ घाटाल लोकसभा केंद्र में टीएमसी के प्रार्थी दीपक अधिकारी के समर्थन में शुक्रवार को सभा से मुख्यमंत्री ने केंद्र की भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाये। ममता ने कहा कि मोदी की गारंटी 420 वाला है। भाजपा ने हर वर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की झूठी गारंटी दी। केंद्र की भाजपा सरकार तानाशाही नीति अपनाकर काम कर रही है। देश में कुछ चोर और भ्रष्टाचारियों को लेकर भाजपा केंद्र में सरकार चला रही है। यदि इस बार भी भाजपा चुनाव जीती तो देश में इसके बाद कोई चुनाव ही नहीं होगा। हर हाल में भाजपा को रोकना होगा।

केंद्र की सरकार बंगाल से सौतेला बर्ताव कर रही है

सीएम ने आरोप लगाया कि केंद्र की सरकार बंगाल के साथ लगातार सौतेला बर्ताव कर रही है। राज्य को मनरेगा, आवास, राशन आदि योजनाओं का कोई पैसा नहीं दिया जा रहा है। इसके बावजूद बंगाल में उद्योग धंधों के विकास से राज्य की टीएमसी सरकार सभी लोगों का कल्याण करेगी। बंगाल में डानकुनी, हल्दिया समेत कई स्थानों को मिलाकर एक आर्थिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। जिसके किनारे केवल कल – कारखाने ही लगाए जाएंगे। इसके साथ ही घाटाल मास्टर प्लान के काम को भी जल्द ही शुरू कर दिए जाने की ममता बनर्जी ने घोषणा की।

ममता ने बताया कि क्यों तृणमूल को देना चाहिए वोट

ममता ने यह समझाने पर जोर दिया कि बीजेपी के बजाय तृणमूल को क्यों वोट देना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं कि वे मुफ्त में चावल दे रहे हैं। सब झूठ है। ममता बनर्जी ने कहा कि विज्ञापन में कहा गया है कि आपको मुफ्त गैस मिलेगी, किसी को मिली? आज गैस की कीमत 1000 रुपये से ज्यादा है। बिना पैसे के चावल एक हजार रुपये की गैस में उबल रहा है। वाह नंदलाल! कोई गारंटी नहीं, केवल 420। भाजपा केवल झूठे वादे करती है। इनसे सावधान रहने की जरूरत है। भाजपा गरीब लोगों को 100 दिनों के काम के लिए भुगतान नहीं करते हैं। घर निर्माण के लिए भुगतान नहीं किया जा रहा और उन पैसों से सोशल मीडिया पर प्रचार किया जा रहा है। दूसरी ओर हमने एक सौ दिन का भुगतान कर दिया है और हमने एक योजना शुरू की है ताकि 100 दिन के जॉब कार्ड धारकों को पैसा मिले। अब जनता फैसला को समझना होगा कि किसका साथ देना है और किसका नहीं।