कोलकाता : चुनाव आयोग (ECI) की उच्च स्तरीय टीम 18 नवंबर को पश्चिम बंगाल का दौरा करेगी। इस टीम का मुख्य उद्देश्य राज्य में चल रही मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया की प्रगति की समीक्षा करना है। टीम के सदस्य 21 नवंबर को होने वाली EVM पर एफएलसी कार्यशाला में भी भाग लेंगे। इस दौरे के दौरान आयोग के वरिष्ठ अधिकारी कोलकाता और आसपास के जिलों में एसआईआर प्रक्रिया की स्थिति का आकलन करेंगे।
टीम में ये अधिकारी होंगे शामिल
इस प्रतिनिधिमंडल में वरिष्ठ DEC ज्ञानेश भारती, प्रमुख सचिव एस बी जोशी, प्रमुख सचिव मलय मलिक और उप सचिव अभिनव अग्रवाल शामिल होंगे। ये अधिकारी राज्य के विभिन्न जिलों में चल रही प्रक्रियाओं का गहन निरीक्षण करेंगे और मतदाता सूची को पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे।
समीक्षा के लिए इन जिलों का चयन
टीम द्वारा की जाने वाली समीक्षा में कोलकाता, दक्षिण 24 परगना, नदिया, मुर्शिदाबाद और मालदह जिलों को शामिल किया गया है। इन जिलों में चल रही कार्यप्रणाली, गणना फॉर्म वितरण और किसी भी तकनीकी या प्रशासनिक अड़चनों पर चर्चा की जाएगी।
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बैठक में अधिकारियों की भागीदारी
18 नवंबर को कोलकाता उत्तर, कोलकाता दक्षिण और दक्षिण 24 परगना के जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO) और ईआरओ (निर्वाचन रजिस्ट्रार अधिकारी) के साथ बैठक की जाएगी। इस बैठक में पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) सहित अतिरिक्त सीईओ, संयुक्त सीईओ और उप-सीईओ भी शामिल होंगे। बैठक का उद्देश्य निर्वाचन प्रक्रिया को लेकर समन्वय और सुधार सुनिश्चित करना है।
एफएलसी कार्यशाला पर जोर
21 नवंबर को आयोजित होने वाली एफएलसी (फर्स्ट लेवल चेक) कार्यशाला में EVM संबंधित तकनीकी पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। यह कार्यशाला राज्य में आगामी चुनावों के लिए आवश्यक तैयारियों की समीक्षा करने के लिए आयोजित की जा रही है।
BLO अभियान में 98.58% फॉर्म वितरण
चुनाव आयोग के अनुसार, राज्य में अब तक 7 करोड़ 51 लाख से अधिक गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं, जो कुल लक्ष्य का 98.08% है। हालांकि, कुछ विधानसभा क्षेत्रों में वितरण की गति काफी धीमी रही है, जैसे सिलीगुड़ी, कालियागंज, रायगंज और कोलकाता के कुछ इलाके, जहाँ वितरण दर 75% से भी कम है। इसके कारण, आयोग ने 4 दिसंबर तक शत-प्रतिशत वितरण पूरा करने के निर्देश दिये हैं।
अतिरिक्त दबाव से बीएलओ में बढ़ा असंतोष
पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित किये गये कार्य लक्ष्य को लेकर बीएलओ (बूथ लेवल अधिकारी) अब अपनी शिकायतें उठा रहे हैं। इन अधिकारियों का कहना है कि आयोग और उप-ज़िला मजिस्ट्रेट उन पर अतिरिक्त दबाव बना रहे हैं, जिससे उनका कार्य पूरा करना मुश्किल हो गया है। 4 नवंबर से शुरू हुए इस कार्यक्रम में बीएलओ को घर-घर जाकर गणना फ़ॉर्म देना और फिर उन्हें वापस लाना है।
बीएलओ की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि उन्हें प्राथमिक शिक्षकों के साथ-साथ ये अतिरिक्त कार्य भी सौंपे गए हैं। कई मामलों में, शिक्षक दोनों जिम्मेदारियों के बीच संतुलन नहीं बना पा रहे हैं। इसके बावजूद चुनाव आयोग द्वारा कार्यों को तेजी से पूरा करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। बैरकपुर विधानसभा के 38 बीएलओ ने अनुमंडल प्रशासक सौरभ चटर्जी से अपनी शिकायतें दर्ज करायी हैं। हालांकि, चुनाव आयोग इस स्थिति को लेकर चुप्पी साधे हुए है।
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