डीके शिवकुमार कांग्रेस आलाकमान से मिलने के लिए बेताब, सिद्धरमैया कुर्सी पर चिपके

2023 में सिद्धरमैया और शिवकुमार के बीच हुए "सत्ता-साझाकरण" समझौते ने इन अटकलों को और हवा दी।
डीके शिवकुमार कांग्रेस आलाकमान से मिलने के लिए बेताब, सिद्धरमैया कुर्सी पर चिपके
Shailendra Bhojak
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बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया से जुड़ा नेतृत्व का मुद्दा फिर से सामने आने के बाद, उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस आलाकमान ने दोनों नेताओं को बता दिया है कि इस मामले पर चर्चा करने के लिए उन्हें दिल्ली कब बुलाया जाएगा। शिवकुमार ने कहा कि बुलाए जाने पर वे दोनों दिल्ली जाकर आलाकमान से मिलेंगे।

आलाकमान बुलाने पर जायेंगे

हाल में समाप्त हुए विधानमंडल सत्र के बाद पार्टी आलाकमान से मिलने के लिए शिवकुमार और सिद्धरमैया की संभावित यात्रा के बारे में पूछे जाने पर उपमुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा, "मैं आपको सूचित करूंगा, बिना बताए कुछ नहीं करूंगा। मैं आपसे छिपूंगा नहीं।" जब शिवकुमार से पूछा गया कि क्या उन्हें और मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया गया है, तो उपमुख्यमंत्री ने कहा, "उन्होंने हम दोनों से कुछ कहा है, उन्होंने फोन पर बताया है कि वे हमें कब बुलाएंगे। हम दोनों जाएंगे।"

सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर खींचतान तेज

कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष शिवकुमार ने कहा, "उन्होंने (आलाकमान ने) कहा है कि वे उचित समय पर हम दोनों को बुलाएंगे, हम कॉल का इंतजार करेंगे।" शिवकुमार के इस बयान से एक दिन पहले सिद्धरमैया ने विधानसभा में कहा था कि वह अपने पद पर बने रहेंगे। कांग्रेस नीत सरकार के पांच साल के कार्यकाल का आधा सफर तय करने के साथ राज्य में मुख्यमंत्री बदलने की अटकलों के बीच सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर खींचतान तेज हो गई है।

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केंद्रीय मंत्रियों से मिलेंगे शिवकुमार

2023 में सिद्धरमैया और शिवकुमार के बीच हुए "सत्ता-साझाकरण" समझौते ने इन अटकलों को और हवा दी। इस बीच, कुछ 'नगा साधुओं' ने उपमुख्यमंत्री के आवास पर जाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। जल संसाधन मंत्री शिवकुमार ने बताया कि वह मंगलवार को विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के लिए दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार के जल संसाधन विभाग ने नदियों को जोड़ने के संबंध में हमें बुलाया है।"

केंद्र में नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा मौजूदा ग्रामीण रोजगार कानून मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) को बदलने और उससे महात्मा गांधी का नाम हटाने पर हमला करते हुए, शिवकुमार ने सरकार पर राष्ट्रपिता का अपमान करने का आरोप लगाया।

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