

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘योगी की पाती’ के 50 संस्करणों पर आधारित ‘कॉफी टेबल बुक’ का सोमवार को विमोचन किया। यह किताब विभिन्न मुद्दों पर आम लोगों को लिखे गए उनके पत्रों का संग्रह है। आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर पुस्तक के विमोचन के दौरान वनटांगिया समुदाय की समस्याओं, सरकारी विद्यालयों की बदहाल स्थिति और राज्य में ‘इंसेफेलाइटिस’ (दिमागी बुखार) से होने वाली मौतों सहित कई मुद्दों पर बात की।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि वनटांगिया गांव में बच्चों को पढ़ाने के लिए मंदिर ट्रस्ट की ओर से स्कूल बनवाने कराने पर तत्कालीन सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने कहा कि उस समय वनटांगिया समाज बुनियादी सुविधाओं से वंचित था, लेकिन आज इन परिवारों को नागरिक अधिकार और सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘योगी की पाती’ केवल पत्र या सरकारी सूचना देने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति से आत्मीय संवाद का जरिया है। उन्होंने कहा कि इसके जरिए युवाओं, छात्रों, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और वंचित वर्गों से जुड़े ऐसे मुद्दों को सामने लाने का प्रयास किया गया है जिनकी जानकारी आम लोगों तक अक्सर नहीं पहुंच पाती।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ब्रिटिश शासन के दौरान और आजादी के बाद भी लंबे समय तक वनटांगिया समुदाय की उपेक्षा की गई तथा गोरखपुर के वनटांगिया गांवों में बच्चों की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं थी।
उन्होंने बताया कि मंदिर ट्रस्ट की ओर से वन विभाग के एक शेड की रंगाई-पुताई कराकर बच्चों के लिए स्कूल शुरू कराया गया था, लेकिन इसके लिए तत्कालीन सरकार और वन विभाग ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था।
आदित्यनाथ ने कहा कि उन्होंने वनटांगिया परिवारों को उनके अधिकार दिलाने के लिए लंबे समय तक संघर्ष किया और वर्ष 2007-08 में केंद्र सरकार से वन अधिकार कानून में संशोधन कराया, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2017 तक इस कानून को प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया।
उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में राज्य में उनकी सरकार बनने के बाद वनटांगिया समुदाय की 54 बस्तियों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया गया और वहां रहने वाले हजारों परिवारों को सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।
मुख्यमंत्री के अनुसार, इसी तरह मुसहर, थारू, चेरो, गौड़ और कोल जैसी अति पिछड़ी जातियों को भी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने पिछली सरकारों पर संवेदनहीनता का आरोप लगाते हुए कहा कि पहले जुलाई से नवंबर के बीच‘इंसेफेलाइटिस’ से हजारों बच्चे पीड़ित होते थे और सैकड़ों की मौत हो जाती थी तथा उस समय अस्पतालों में न तो बिजली और पंखों की पर्याप्त व्यवस्था थी और न ही बच्चों के लिए जीवनरक्षक उपकरण उपलब्ध थे।