'जनता दर्शन' में योगी सरकार ने दोहराई 25 करोड़ लोगों की सेवा की प्रतिबद्धता

शिकायतों के त्वरित निस्तारण से लेकर आवास व इलाज तक
जनता दर्शन
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लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को 'जनता दर्शन' में राज्य के लोगों से मुलाकात की और इस बात पर जोर दिया कि जनसेवा सरकार का कर्तव्य है।

आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोगों की शिकायतों का समाधान निर्धारित समय के भीतर किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार सभी उचित समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।

योगी ने कहा, जनसेवा सरकार का दायित्व है और प्रशासन इस जिम्मेदारी का पालन करते हुए राज्य के 25 करोड़ लोगों की सेवा को लेकर प्रतिबद्ध है।

‘जनता दर्शन’ में बरेली निवासी दीप्ति ने मुख्यमंत्री को अपनी परेशानी बताते हुए कहा कि वह किराए के मकान में रहती हैं और ठेला लगाकर आजीविका कमाती हैं लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उनके लिए बच्चों का पालन-पोषण करना बहुत मुश्किल हो रहा है।

इसके बाद, योगी ने बरेली के जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि दीप्ति को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ दिया जाए और स्थानीय स्तर पर भी तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाए।

'जनता दर्शन' में कुछ लोगों ने आवास की मांग से संबंधित प्रार्थना पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार हर पात्र व्यक्ति को प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध करा रही है।

मुख्यमंत्री ने संबंधित जिलाधिकारियों को आवेदकों के पत्र भेजते हुए उन्हें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पात्र लोगों को इन योजनाओं का लाभ मिले। आवेदकों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। ‘जनता दर्शन’ में कुछ लोगों ने इलाज के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध किया।

आदित्यनाथ ने अधिकारियों को अनुमानित खर्च का पता लगाकर सरकार को तत्काल रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया और सहायता का अनुरोध करने वालों को आश्वासन दिया कि उनके परिवार के सदस्यों के इलाज का इंतजाम किया जाएगा।

कुछ अभिभावकों ने आर्थिक तंगी के कारण बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में हो रही कठिनाइयों का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोई भी बच्चा स्कूल छोड़ने को मजबूर न हो और जरूरत पड़ने पर स्कूल प्रबंधन से समन्वय किया जाए।

मुख्यमंत्री ने अवैध अतिक्रमण और पुलिस से जुड़े मामलों में लापरवाही का संज्ञान लेते हुए इन प्रकरणों में तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया।

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