नई दिल्ली - सूचना एवं प्रसारण मत्रालय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अश्लील और हिंसक कंटेंट को लेकर नए कानूनों की जरूरत पर गौर कर रहा है। ऐसा इस वजह से क्योंके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत इसतेमाल कर आज कल आपत्तिजनक कंटेंट प्रसारित किया जा रहा है। डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से मौजूदा कानून कमजोर पड़ रहे हैं। इस वजह से संशोघन या नया कानून लाने की मांग की जा रही है।
अश्लील बयानो को लेकर जताई जा रही है चिंता
कुछ दिन पहले इन्फ्लुएंसर रणवीर अलाहाबादिया के अश्लील बयानों को लेकर देश भर में काफी गुस्सा देखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके बयानों की काफी आलोचना की। इसके बाद से ही इस मुद्दे ने तूल पकड़ रखी है। राष्ट्रीय महिला आयोग जैसी कई संस्थानों ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बढ़ती अश्लीलता को लेकर चिंता जताई है।
रिपोर्ट की जा रही है तैयार
आपको बता दें कि वर्तमान में टीवी और अखबारों के लिए सख्त नियम हैं पर ओटीटी, यूट्यूब और सोशल मीडिया पर कंटेंट को कंट्रोल करने के लिए कोई खास कानून नहीं है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने यह बताया है की वह इस विषय पर मौजूदा कानूनों की समीक्षा कर रहे है और जल्द ही एक रिपोर्ट पेश करेंगे। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर यह तय किया जाएगा कि नए कानूनों की जरूरत है या नहीं। सरकार इस मुद्दे पर गंभीर फैसले ले सकती है ताकि वह डिजिटल मीडिया पर अनुशासन बना सके। संसद की समिति 25 फरवरी को इस मुद्दे पर अगली मीटिंग करेगी।
