मुंबई को बांग्लादेशियों-रोहिंग्याओं से मुक्त कराएंगेः फडणवीस

महायुति गठबंधन ने रविवार को मुंबई में आगामी महानगर पालिका चुनावों के लिए एक व्यापक घोषणापत्र जारी किया।
मुंबई को बांग्लादेशियों-रोहिंग्याओं से मुक्त कराएंगेः फडणवीस
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मुंबईः महायुति गठबंधन ने रविवार को मुंबई में आगामी महानगर पालिका चुनावों के लिए एक व्यापक घोषणापत्र जारी किया, जिसमें शहर को “वैश्विक महाशक्ति” बनाने के लिए प्रौद्योगिकी आधारित शासन, ‘बेस्ट’ बसों में महिलाओं के लिए किराए में 50 प्रतिशत की छूट और शहर को बांग्लादेशी प्रवासियों से “मुक्त” करने का वादा किया गया है।

घोषणापत्र जारी करने वाले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भाजपा-शिव सेना-आरपीआई (ए) गठबंधन गंभीर नागरिक समस्याओं से निपटने और नागरिकों के मोबाइल फोन तक सेवाएं पहुंचाने के लिए “जापानी प्रौद्योगिकी” को स्थानीय प्रशासन के साथ जोड़ेगा। घोषणापत्र में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, मंजूरी प्रक्रिया में तेजी लाने और सेवा वितरण में सुधार करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के उपयोग पर जोर दिया गया है।

उन्होंने कहा, “शहर ने नागरिक प्रशासन में 25 वर्षों की अक्षमता देखी है, और अब मैं लोगों से कहना चाहता हूं कि वे हमें नागरिक प्रशासन में पारदर्शिता लाने का अवसर दें।” फडणवीस ने कहा, “हमारा लक्ष्य भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम है।” उन्होंने “आपके मोबाइल पर महानगर पालिका” पहल और भवन निर्माण की मंजूरी में तेजी लाने तथा रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक एआई-संचालित मंच की रूपरेखा प्रस्तुत की।

आईआईटी की मदद से बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान

उन्होंने छात्रों को भविष्य के लिए तैयार कौशल से लैस करने के लिए सभी नगर निकाय स्कूलों में एआई प्रयोगशालाएं स्थापित करने का भी वादा किया। घोषणापत्र में परिवहन और महिलाओं की सुरक्षा को प्रमुखता दी गई है। फडणवीस ने कहा कि इस गठबंधन का उद्देश्य बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति और परिवहन (बेस्ट) के बेड़े को लगभग 5,000 बसों से बढ़ाकर 10,000 बसों तक करना, इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख करना और महिला यात्रियों के लिए किराए में 50 प्रतिशत की छूट देना है।

उन्होंने कहा कि नई “मिडी” और “मिनी” सेवाएं मेट्रो और रेलवे स्टेशनों के आसपास अंतिम-मील संपर्क में सुधार करेंगी। फडणवीस ने कहा, “हम मुंबई को बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं से मुक्त कराएंगे। आईआईटी की मदद से हम बांग्लादेशी प्रवासियों की पहचान करने के लिए एक एआई टूल विकसित करेंगे।”

उन्होंने कहा कि जलवायु कार्य योजना के लिए 17,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है, जिसके तहत एक चक्रीय अर्थव्यवस्था तैयार की जाएगी। धारावी पुनर्विकास परियोजना के बारे में बात करते हुए, फडणवीस ने कहा कि क्षेत्र में सूक्ष्म व्यवसायों के उन्नयन को सुनिश्चित करने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जाएगा।

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