कोलकाताः तृणमूल कांग्रेस के सांसद एवं वरिष्ठ वकील कल्याण बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों की घोषणा के तुरंत बाद कई भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारियों के तबादले के निर्वाचन आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय का रुख किया।
सांसद बनर्जी ने इस मामले में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पक्षकार प्रतिवादी बनाया है। वकील ने मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पाल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए याचिका पर शीघ्र सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया।
इस मामले से जुड़े एक वकील ने कहा कि इस याचिका पर संभवतः अगले सप्ताह की शुरुआत में सुनवाई होगी। याचिका में तबादले का निर्णय लिए जाने से पहले निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार से परामर्श नहीं करने पर सवाल उठाए गए हैं।
पश्चिम बंगाल में 15 मार्च को विधानसभा चुनावों की घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सहित बड़ी संख्या में वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया था। 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए चुनाव दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को होंगे। मतों की गिनती चार मई को होगी।
