राज्य में चल रही सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं जारी रहेंगी। यह घोषणा वित्त मंत्री ने की। उन्होंने कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के सबसे कमजोर वर्ग तक पहुंचाना सुनिश्चित करना होगा और जरूरत के अनुसार इन योजनाओं में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे।
वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने कहा कि भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासनिक ढांचे का निर्माण उनकी दृष्टि का प्रमुख आधार है। उन्होंने बताया कि राज्य के लोगों का भरोसा दोबारा हासिल करना आवश्यक है। इसके लिए सरकार ने नागरिकों तक पहुंच बढ़ाने के लिए “आपकी सरकार, आपके साथ” नामक नई पहल शुरू की है।
वित्त मंत्री स्वपन ने बताया कि राज्य पर कुल कर्ज 8 लाख 15 हजार 891 करोड़ रुपये है। यह जानकारी विधानसभा में बजट प्रस्तुति के दौरान दी गई।
सरकार ने एक लाख रिक्त पदों पर भर्ती की घोषणा की है, जिसमें 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इनमें 20 हजार पद पुलिस विभाग और 50 हजार शिक्षक एवं शिक्षण कर्मियों के लिए होंगे। जहां लागू होगा, वहां 10 प्रतिशत पद अग्निवीरों के लिए आरक्षित रहेंगे। सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है, जो अगले 2 वर्षों तक लागू रहेगी।
बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि विधायक निधि को 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये किया जा रहा है। यह फैसला राज्य में विकास कार्यों को और गति देने के उद्देश्य से लिया गया है।
वित्त मंत्री ने झाड़ग्राम में आदिवासी विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। यह कदम आदिवासी समुदाय की शिक्षा और उच्च अध्ययन के अवसरों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लिया गया है।
वित्त मंत्री ने घोषणा की कि अन्नपूर्णा योजना के लिए 36 हजार करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य राज्य में खाद्य सुरक्षा और जरूरतमंद परिवारों को सहायता प्रदान करना है।
वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा के तहत 550 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस सुविधा को लागू करने के लिए जल्द ही पिंक कार्ड भी जारी किया जाएगा। यह कदम महिला सशक्तिकरण और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है।
वित्त मंत्री स्वपन ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 20 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने की घोषणा की है। यह वृद्धि 1 अक्टूबर से लागू होगी, जिसके बाद कुल डीए 38 प्रतिशत हो जाएगा। इस फैसले से केंद्र और राज्य सरकारी कर्मचारियों के डीए के बीच अंतर 22 प्रतिशत कम हो गया है।
बजट में वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि बुजुर्ग, विधवा और विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों की मासिक भत्ता राशि में 500 रुपये की वृद्धि की जाएगी। इस फैसले का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा को और मजबूत करना है।
राज्य परिवहन निगम में अनुबंध आधारित कंडक्टरों का पारिश्रमिक बढ़ाकर 16,000 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। इसके साथ ही सिविक वॉलंटियर और ग्रीन पुलिस के पारिश्रमिक में 2,000 रुपये की वृद्धि की घोषणा की गई है। होमगार्ड्स के वेतन में भी 2,000 रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी।
वित्त मंत्री स्वपन ने आशा कार्यकर्ताओं के कार्य को मान्यता देते हुए उनके मासिक मानदेय में 5000 रुपये की वृद्धि की घोषणा की है।
वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 20 प्रतिशत महंगाई भत्ता (डीए) बढ़ाने की घोषणा की है। यह वृद्धि 1 अक्टूबर से लागू होगी, जिसके बाद कुल डीए बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा। इस फैसले से केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारियों के डीए के बीच अंतर 22 प्रतिशत कम हो गया है।
राज्य में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए पुरुलिया, बालुरघाट और मालदह में नए एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास को गति देना है।
राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के लिए नए आयुष विभाग के गठन की घोषणा की है। इस विभाग के माध्यम से आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों को और अधिक संगठित व प्रभावी रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के तहत उत्तर बंगाल में AIIMS की स्थापना और सुंदरबन व पुरुलिया में सुपरस्पेशलिटी अस्पताल बनाने की घोषणा की गई है। इस पहल का उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर उन्नत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना और मरीजों को बेहतर इलाज सुनिश्चित करना है।
सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के लिए 3100 करोड़ रुपये के बजट आवंटन की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य देश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना और गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है।
सरकार ने घोषणा की है कि राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने वाले क्लबों को 1 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस पहल का उद्देश्य खेलों को बढ़ावा देना और खिलाड़ियों तथा खेल संस्थाओं को प्रोत्साहित करना है।
वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने संस्कृत भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए 50 करोड़ रुपये के बजट आवंटन की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य संस्कृत के अध्ययन, शिक्षण और सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देना है।
राज्य सरकार ने नवोदय विद्यालयों की स्थापना और विस्तार के लिए भूमि उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक अवसर प्रदान करना है।
सरकार ने कोलकाता में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 1000 से 1100 एकड़ भूमि चिन्हित करने की घोषणा की है। इस परियोजना का उद्देश्य हवाई संपर्क को मजबूत करना और क्षेत्रीय विकास को गति देना है।
उत्तर बंगाल में खेल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक नए अंतरराष्ट्रीय स्तर के इनडोर और आउटडोर स्टेडियम के निर्माण की घोषणा की गई है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की मेजबानी की क्षमता विकसित करना है।
सरकार ने घोषणा की है कि विदेश के टॉप 100 विश्वविद्यालयों में दाखिला लेने वाले छात्रों की ट्यूशन फीस वहन की जाएगी। इसके साथ ही भरोसा योजना के तहत बेरोजगार स्नातक युवाओं को 3000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा, जबकि अन्य पात्र लाभार्थियों को 2000 रुपये की सहायता मिलेगी।
सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में मिड-डे मील योजना के तहत प्रति छात्र 10 रुपये आवंटित करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना और स्कूल में उपस्थिति एवं स्वास्थ्य स्तर को बेहतर बनाना है।
सरकार ने मिड-डे मील योजना में कार्यरत रसोइयों के वेतन में 1000 रुपये की वृद्धि की घोषणा की है। इस फैसले का उद्देश्य उनके कार्य को सम्मान देना और विद्यालयों में भोजन व्यवस्था को और बेहतर बनाना है।
सरकार ने पैरा टीचर्स के वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा की है। इस फैसले का उद्देश्य शिक्षकों के योगदान को सम्मान देना और शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाना है।
वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने बजट में राज्य में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। यह प्रावधान विभिन्न सरकारी नौकरियों में लागू होगा, जिससे अग्निवीरों को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।
राज्य सरकार ने बजट में दक्षिण दिनाजपुर में एक टेक्सटाइल हब विकसित करने की घोषणा की है। इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय रोजगार के अवसर बढ़ाना और क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति देना है।
वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक नई स्टार्टअप नीति शुरू करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना, नवाचार को बढ़ावा देना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना है।
राज्य सरकार ने दुर्गापुर में सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। इस परियोजना का उद्देश्य तकनीकी क्षेत्र में निवेश बढ़ाना, औद्योगिक विकास को गति देना और राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।
वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने राज्य में उद्योगपतियों का भरोसा मजबूत करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए एक नया कानून लाने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य औद्योगिक माहौल को अधिक पारदर्शी और निवेश अनुकूल बनाना है।
वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने राज्य बजट में कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के रिवाइवल का प्रस्ताव पेश किया है। इस पहल का उद्देश्य वित्तीय बाजार को मजबूत करना और राज्य में निवेश व आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
सरकार ने राज्य में निवेश और उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस का अनुकूल वातावरण तैयार करने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य प्रक्रियाओं को सरल बनाना, निवेश आकर्षित करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है।
सरकार ने राज्य में सिंडिकेट राज और अवैध वसूली पर रोक लगाने के लिए एक नया कानून लाने की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य कानून-व्यवस्था को मजबूत करना, पारदर्शिता बढ़ाना और नागरिकों व व्यवसायियों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है।
सरकार ने राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कार्यालयों, रेस्टोरेंट और दुकानों को 24 घंटे खुले रखने की अनुमति देने की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य व्यापार को प्रोत्साहन देना, रोजगार बढ़ाना और उपभोक्ताओं को अधिक सुविधा प्रदान करना है।
सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) योजना के तहत प्रत्येक जिले के विशेष उत्पादों के प्रसार और विपणन के लिए 150 करोड़ रुपये के बजट आवंटन की घोषणा की है। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना, कारीगरों को समर्थन देना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।
सरकार ने घोषणा की है कि 6 जुलाई को श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर सरकारी अवकाश रहेगा। इस दिन सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे।
वित्त मंत्री ने कहा, "1200 करोड़ रुपये की लागत से कालना-शांतिपुर को जोड़ने वाले पुल का निर्माण किया जाएगा। 900 करोड़ रुपये की लागत से चिंगड़ीहाटा से न्यू टाउन तक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा। वहीं, घाटाल मास्टर प्लान के लिए 1200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।"
वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने राज्य बजट में सरकार की नई नीति के तहत अस्पताल, धार्मिक स्थल और स्कूल के एक किलोमीटर के दायरे में शराब दुकान का लाइसेंस नहीं देने की घोषणा की है। कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में यह दूरी घटाकर 500 मीटर निर्धारित की गई है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों के आसपास अनुशासन और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
वित्त मंत्री ने कहा, "अत्याधुनिक अस्पतालों के निर्माण के लिए निजी संस्थाओं को आमंत्रित किया जाएगा। हालांकि, उन्हें सरकारी अस्पतालों से रेफर किए गए मरीजों के लिए 50 प्रतिशत बिस्तर निःशुल्क या रियायती दर पर आरक्षित रखने होंगे। इसके अलावा, मुंबई और वेल्लोर में इलाज के लिए जाने वाले मरीजों के परिजनों के लिए सरकारी व्यवस्था के तहत कम लागत पर ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह व्यवस्था सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत विकसित की जाएगी।"
वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने बजट में कुल 4 लाख 38 हजार 500 करोड़ रुपये के आवंटन की घोषणा की है। यह बजट विभिन्न विकास परियोजनाओं और सरकारी योजनाओं के लिए निर्धारित किया गया है।
सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बजट में पाँच शक्तियों की घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि उद्योग और कृषि पर विशेष फोकस रखा गया है और बजट में हर वर्ग के लिए प्रावधान किए गए हैं। सीएम ने यह भी कहा कि बजट का कोई भी हिस्सा अछूता नहीं छोड़ा गया है।
सीएम शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि इस वित्त वर्ष में 1 लाख नियुक्तियां की जाएंगी, जिनमें पुलिस, शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्र शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि निवेश को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव सिस्टम को फिर से लागू किया गया है।
राज्य बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। महिला शक्ति और देवी शक्ति योजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाया गया है। स्कूल छोड़ने की समस्या रोकने और कॉलेज छात्रों के लिए भी अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया गया है। प्रसूतियों के लिए 21 हजार रुपये की आर्थिक सहायता और सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा के लिए पिंक कार्ड योजना शुरू की गई है। साथ ही त्योहार से पहले 16 हजार कांस्टेबलों की भर्ती की घोषणा की गई है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए भी विशेष बजट का प्रावधान किया गया है।
