केडी पार्थ, सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : पश्चिम Bengal BJP के प्रदेश अध्यक्ष Samik Bhattacharya ने केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman से मुलाकात कर राज्य की आर्थिक स्थिति, उद्योग, निवेश और रोजगार को लेकर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान “सोनार बांग्ला” विजन के तहत पश्चिम बंगाल की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए एक व्यापक रोडमैप पेश किया गया। BJP ने दावा किया कि राज्य में उद्योग-अनुकूल माहौल और पारदर्शी प्रशासन स्थापित कर बंगाल को फिर से विकास की मुख्यधारा में लाया जाएगा।
दशकों में कमजोर हुई औद्योगिक स्थिति
बैठक के बाद शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि पिछले कई दशकों में पश्चिम बंगाल की औद्योगिक स्थिति लगातार कमजोर हुई है। इसके कारण राज्य में रोजगार के अवसर घटे और बड़ी संख्या में युवाओं को काम की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन करना पड़ा। उन्होंने कहा कि बंगाल कभी देश का प्रमुख औद्योगिक केंद्र था, लेकिन गलत नीतियों और निवेश की कमी ने उसकी आर्थिक रफ्तार को प्रभावित किया।
निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष जोर
BJP नेता ने दावा किया कि उनकी पार्टी के पास राज्य में बड़े निवेश आकर्षित करने और उद्योगों को बढ़ावा देने की स्पष्ट योजना है। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग, MSME, लॉजिस्टिक्स और पोर्ट आधारित इंडस्ट्री को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रेलवे और बंदरगाह परियोजनाओं को तेज गति से आगे बढ़ाने की रणनीति पर भी चर्चा हुई।
रोजगार सृजन को बनाया मुख्य लक्ष्य
शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि “सोनार बांग्ला” विजन का सबसे बड़ा उद्देश्य युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार करना है। उन्होंने दावा किया कि उद्योगों को आसान मंजूरी, निवेशकों के लिए सरल प्रक्रिया और पारदर्शी प्रशासन से राज्य में बड़े पैमाने पर नौकरियां पैदा होंगी।
“सोनार बांग्ला” सिर्फ नारा नहीं: BJP
उन्होंने कहा कि “सोनार बांग्ला” केवल राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि आर्थिक पुनर्निर्माण का विजन है। BJP का मानना है कि केंद्र और राज्य के बेहतर समन्वय से बंगाल में हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, परिवहन और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में बड़े बदलाव संभव हैं।
राजनीतिक और आर्थिक रणनीति के लिहाज से अहम बैठक
राजनीतिक हलकों में इस मुलाकात को आगामी आर्थिक और राजनीतिक रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। BJP का दावा है कि राज्य में आर्थिक सुधार, पारदर्शी शासन और निवेश-अनुकूल माहौल बनाकर पश्चिम बंगाल को फिर से देश के अग्रणी राज्यों की सूची में शामिल किया जा सकता है।
