मुंबई : शिवसेना (UBT) के सांसद संजय राउत ने परिसीमन विधेयक को लेकर बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली सरकार इस विधेयक को पास कराने के लिए सांसदों को 150 करोड़ रुपये तक का ऑफर दे रही है। राउत ने दावा किया कि दो दिन पहले तक यह रकम 100 करोड़ रुपये बतायी जा रही थी, जो अब बढ़ाकर 150 करोड़ रुपये कर दी गयी है।
'बड़ी संख्या में सांसदों से संपर्क किया जा रहा'
राउत ने शुक्रवार को छत्रपति संभाजीनगर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि बड़ी संख्या में सांसदों से संपर्क किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर महाराष्ट्र के सांसद इस विधेयक का समर्थन करते हैं तो इस ‘ऑफर’ के आंकड़े को याद रखा जाना चाहिए। हालांकि राउत ने यह नहीं बताया कि किन नेताओं या सांसदों से संपर्क किया जा रहा है। उन्होंने अपने आरोपों के समर्थन में कोई सुबूत भी पेश नहीं किया।
शाह के बार-बार मुंबई आने पर भी उठाये सवाल
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राउत ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के लगातार मुंबई दौरे पर भी सवाल खड़े किये। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसदों को समर्थन के लिए ‘दी जाने वाली रकम’ का लेनदेन मुंबई के जरिये हो सकता है। महाराष्ट्र में राजनीतिक दलों के बीच हुए दलबदल का जिक्र करते हुए राउत ने कहा कि पांच साल पहले एक विधायक को 50 करोड़ रुपये और एक सांसद को 75 करोड़ रुपये में खरीदा गया था। ऐसे में 150 करोड़ रुपये की रकम को उन्होंने एक तरह से ‘सम्मानजनक कीमत’ बताते हुए तंज कसा। संजय राउत के ये आरोप ऐसे समय में आये हैं, जब केंद्र सरकार परिसीमन और संसद व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण देने से जुड़े विधेयकों के लिए दोबारा समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है।