सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसले लिये गये हैं। इनमें बीएसएफ को जमीन देने से लेकर एनआईए (NIA) पुलिस स्टेशन तथा आंगनबाड़ी के लिए कई अहम निर्णयों पर मुहर लगायी गयी। इसके साथ ही अहम प्रशासनिक, वित्तीय और विकास संबंधी प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई। बैठक में सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास, विभिन्न केंद्रीय एजेंसियों के लिए जमीन के हस्तांतरण और आवंटन, स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों, सरकारी कर्मचारियों के भत्ते में बढ़ोतरी, खिलाड़ियों के लिए भर्ती नीति में बदलाव, स्वास्थ्य बीमा, सुधार सेवाओं और पर्यटन से जुड़े अहम फैसले लिए गए। पश्चिम बंगाल में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का पुलिस स्टेशन बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। NIA ने 2014 में खगरागढ़ धमाके की घटना के बाद राज्य में अपनी जांच शुरू की थी। तब से अब तक 12 साल बीत चुके हैं। एजेंसी अभी राज्य में दर्जनों मामलों की जांच कर रही है, जिनमें नकली नोटों की तस्करी और कई धमाकों से लेकर माओवादी गतिविधियां तक शामिल हैं। कामकाज को आसान बनाने के लिए यह पहला नया थाना मददगार साबित होगा।
कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री अग्निमित्रा पाल ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। बैठक में आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अलीपुरदुआर और जलपाईगुड़ी जिलों में लगभग 32 एकड़ जमीन ट्रांसफर करने का फैसला लिया गया, ताकि SSB (सशस्त्र सीमा बल) की बॉर्डर चौकियां बनाई जा सकें। साथ ही, कंटीले तारों की बाड़ लगाने और चौकियां बनाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जरूरी जमीन सौंपने की प्रक्रिया भी जारी है। उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद और नदिया में कई जगहों पर जमीन BSF को सौंपी जाएगी।
वहीं उन स्थायी निवासियों के लिए 'मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना' शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दे दी गई है, जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में नहीं आते हैं। एक खास स्कीम के तहत सरकारी नौकरियों में एथलीटों की भर्ती के लिए 'एशियन चैंपियनशिप' को कैटेगरी-B से कैटेगरी-A में अपग्रेड करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
