निधि, सन्मार्ग संवाददाता
हावड़ा: सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर ईंट-भट्ठा चलाने वालों पर हावड़ा जिला प्रशासन अब सख्ती करने की तैयारी में है। प्रशासन की ओर से ईंट-भट्ठों के लिए अनुपयोगी सरकारी जमीन को लीज पर देने की व्यवस्था शुरू करने की योजना है। अधिकारियों के अनुसार, इससे एक ओर सरकारी जमीन के अनधिकृत इस्तेमाल पर रोक लगेगी, वहीं सरकार को राजस्व भी प्राप्त होगा। बिना अनुमति सरकारी जमीन का इस्तेमाल करने वाले भट्ठा मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
भूमि सुधार विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक हावड़ा ग्रामीण इलाके में हजारों ईंट-भट्ठे हैं, जिनसे बड़ी संख्या में श्रमिक जुड़े हुए हैं। श्यामपुर थाना क्षेत्र में इनकी संख्या सबसे अधिक बताई गई है। रूपनारायण, हुगली और दामोदर नदियों से घिरे इस इलाके में करीब 200 छोटे-बड़े ईंट-भट्ठे हैं। इनमें केवल करीब 70 भट्ठे अपने निजी भूखंड पर संचालित हो रहे हैं, जबकि बाकी सरकारी जमीन पर चल रहे हैं। आरोप है कि कई जगह सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर भट्ठे बनाए गए हैं। कुछ मामलों में चर की जमीन भी भट्ठा मालिकों को लीज पर दिए जाने की बात सामने आई है, लेकिन इसका राजस्व सरकार को नहीं मिल रहा।
सरकारी जमीन पर चिमनी लगाने पर रोक
भूमि सुधार विभाग की ओर से कहा गया कि ईंट पकाने और चिमनी बनाने के लिए सरकारी जमीन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सरकारी जमीन पर बनी चिमनियों को बंद कराने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। इस संबंध में पहले ही दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
26 भट्ठा मालिकों को नोटिस
पुराने निर्देशों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हावड़ा जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। श्यामपुर-2 ब्लॉक भूमि सुधार विभाग की ओर से नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में 26 ईंट-भट्ठों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन अब जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगा।
