जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता कोलकाता : एक अवैध निर्माण को गिराने के खिलाफ दायर अपील को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। उसे इस बिल्डिंग को गिराए जाने का आदेश दिया गया था। उसने इसे चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में मामला दायर किया था। जस्टिस रिशाद मेडोरा ने अपने आदेश में कहा है अपील लंबित होने का मतलब स्टे नहीं होता है। एडवोकेट अमृता पांडे ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बरूईपुर के एसडीओ ने इस अवैध निर्माण को गिराने का आदेश दिया था। गिराने का कार्य 28 अक्टूबर तक पूरा किया जाना था। उसने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी। एसडीओ ने आपने 13 अक्टूबर के आदेश में कहा था कि हाई कोर्ट से कोई स्टे नहीं मिला है। पेटीशनर की दलील थी कि उसने एसडीओ के आदेश के खिलाफ अपील दायर की है और अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हो पाई है। इस लिहाज से एसडीओ को अवैध निर्माण गिराने का कार्य शुरू नहीं करना चाहिए था। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि एसडीओ ने कानून के तहत आदेश दिया है। जस्टिस मेडोरा ने कहा है कि इस एसडीओ ने इस अवैध निर्माण को गिराने के सिलसिले में हाई कोर्ट के आदेश का पालन किया है। हाई कोर्ट के एक डिवीजन बेंच में 2025 में 25 अगस्त बरूईपुर के एसडीओ को आदेश दिया था कि इस अवैध निर्माण की जांच करें। इससे जुड़े लोगों की बात सुने और फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई करें। डिवीजन बेंच ने यह स्पष्ट कर दिया था कि प्रथम दृष्टया यह अवैध निर्माण लगता है। जस्टिस मेडोरा ने पिटीशन को खारिज करते हुए कहा कि एसडीओ ने हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार कार्रवाई किया है।
