जितेंद्र, सन्मार्ग संवाददाता कोलकाता : हाई कोर्ट ने एक महिला और उसकी आठ साल की बच्ची को 10 दिनों के अंदर तलाश करने का आदेश सीआईडी को दिया है। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य और जस्टिस रिशाद मेडोरा के डिवीजन बेंच ने उम्मीद जताई है कि इस मामले में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। इसकी अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी और उसी दिन सीआईडी को अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी पड़ेगी। एडवोकेट सलमा सुल्तान शाह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह घटना हुगली जिले के चंडीतल्ला थाना क्षेत्र के अंतर्गत की है। इस मामले में कोर्ट ने पुलिस के रवैया पर सख्त नाराजगी जताई है। कोर्ट ने पुलिस से सवाल किया कि क्या इस घटना की जानकारी सीआईडी के मिसिंग पर्सन ब्यूरो को भवानी भवन में दी गई थी। पुलिस इस सवाल का कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई। वह महिला अपनी बच्ची के साथ चार अक्टूबर को लापता हो गई थी। कोर्ट में दाखिल रिपोर्ट के मुताबिक इसकी एफआईआर 27 अक्टूबर को दर्ज की गई थी। पुलिस इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई कि चार अक्टूबर की घटना की एफआईआर 27 अक्टूबर को क्यों दर्ज की गई। पुलिस की तरफ से दाखिल रिपोर्ट में कहा गया था डीपीआर के जरिए महिला की तलाश कर रहे हैं। कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए और समय देने से इनकार कर दिया और इसके साथ ही इसकी जांच सीआईडी को सौंप दी। एडवोकेट शाह ने बताया कि अनिसुर रहमान ने यह पिटीशन दायर किया है। वह हैदराबाद में प्रवासी मजदूर के रूप में काम करता है। उसके मुताबिक उसकी पत्नी अपने आठ साल की बच्ची के साथ अपने पिता के घर जाने के लिए कह कर अपने ससुराल से चली थी। इसके बाद जब वह घर वापस नहीं आई तो उसके ससुर हुगली जिला के चंडीतला थाने में शिकायत दर्ज कराने गए थे। एडवोकेट शाह के मुताबिक पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बजाय उन्हें भगा दिया। इसके बाद उन्होंने ईमेल से शिकायत दर्ज कराई और पोस्ट ऑफिस के मार्फत शिकायती पत्र भी थाने को भेजा था। जब कोई नतीजा हासिल नहीं हुआ तो उसने हाई कोर्ट के मामला दायर कर दिया।
