कोलकाता - प्राइवेट स्कूलों के बेकाबू फीस बढ़ोतरी को रोकने के लिए बंगाल सरकार एक कानून लाने जा रही है। हाल ही में भाजपा के सत्यनारायण मुखोपाध्याय ने विधानसभा में निजी स्कूलों के बढ़ते फीस को लेकर सवाल किया था। इसका जवाब देते हुए बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने कहा कि राज्य सरकार स्कूलों के बेकाबू फीस को लेकर ज्लद ही एक कानून लाएगी जिससे इस परेशानी का समाधान हो सके।
क्या कहना है बंगाल के शिक्षा मंत्री का ?
बंगाल के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने अपने बयान में कहा कि,"राज्य में CBSE और ICSE जैसे केंद्रीय बोर्ड से संबद्ध बड़ी संख्या में निजी स्कूल अच्छी शिक्षा प्रदान करते हैं और इन स्कूलों से पास होने वाले छात्र बहुत अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं। लेकिन इन स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने से मध्यम वर्ग के अभिभावकों को परेशानी होती है। शारीरिक दंड और अन्य अनियमितताओं से संबंधित शिकायतें भी हैं। हमें लगता है कि फीस संरचना में किसी प्रकार का विनियमन होना चाहिए। इसलिए, हमने इस संबंध में एक मसौदा तैयार किया है और इसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनकी मंजूरी के लिए भेजा है। हमें उम्मीद है कि जल्द ही विधानसभा में इससे जुड़ा एक विधेयक पेश किया जाएगा।"
मुद्दे पर शुरू हो गया है हल्ला
शिक्षा मंत्री के इस बयान को लेकर निजी स्कूलों से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कुछ स्कूलों ने कहा कि कोई भी बयान देने से पहले वह पहले आने वाला मसौदा देखना पसंद करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अभिभावकों का कहना है कि जल्द से जल्द मसौदे को विधानसभा में पेश किया जाए।
