नयी दिल्ली : कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि ‘विकसित भारत’ का लक्ष्य हासिल होने तक देश के हित में लोकसभा की मौजूदा सदस्य संख्या और राज्यों के बीच सीटों का बंटवारा बरकरार रखा जाना चाहिए। कांग्रेस ने साथ ही कहा कि महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू किया जाना चाहिए।
सत्रावसान नहीं होने पर साधा निशाना
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने शनिवार को परिसीमन को लेकर मोदी सरकार से उक्त मांग की। उन्होंने इसे संघवाद के लिए बहुत बड़ा मसला बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सलाह दी कि वे इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी की तरह ही इसको लेकर बड़ा संकल्प लेें। उन्होंने इस बात का उल्लेख भी किया कि संसद के मानसून सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किये जाने के 100 दिन पूरे हो गये हैं, लेकिन अब तक सत्रावसान की औपचारिक घोषणा नहीं की गयी है।
इंदिरा और अटल को लेकर दावा
कांग्रेस की दलील है कि पहले इंदिरा गांधी ने तय किया कि 25 साल परिसीमन नहीं करेंगे। फिर अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अपने कार्यकाल में यही फैसला किया था। रमेश ने कहा कि देश के पास यह उदाहरण मौजूद हैं, इसलिए परिसीमन का विचार अभी टाल दिया जाना चाहिए। दरअसल मानसून सत्र के औपचारिक सत्रावसान नहीं होने को लेकर विपक्ष यही अटकल लगा रहा है कि ऐसा परिसीमन विधेयक को ही पास कराने के लिए किया गया है।
क्या है परिसीमन विधेयक 2026
परिसीमन विधेयक 2026 में संविधान संशोधन (131वां) के माध्यम से लोकसभा की मौजूदा सीटों को 543 से बढ़ाकर अधिकतम 85 किये जाने का प्रस्ताव है। सरकार की कोशिश है कि हर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश की सीटों में कम से कम 50 फीसदी की बढ़ोतरी हो। सरकार की यह कोशिश भी रही है कि अगर यह विधेयक पास हो गया तो 2029 के लोकसभा चुनावों और विधानसभा चुनावों में संसद में पहले से ही पास महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण का लाभ देना आसान होगा। इस साल 17 अप्रैल को लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत नहीं जुट पाने की वजह से यह विधेयक गिर गया था।