केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में जनसंख्या के बदलते स्वरूप को लेकर बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने ‘घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसंख्या संरचना में हो रहे असामान्य बदलाव’ की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति के गठन की घोषणा की है।
इस समिति की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रकाश प्रभारकर नवलकर करेंगे। इसके अलावा समिति में जनगणना आयुक्त, पूर्व आईएएस अधिकारी दुर्गाशंकर मिश्रा, पूर्व आईपीएस अधिकारी बालाजी श्रीवास्तव और अर्थशास्त्री शमिका रवि को सदस्य बनाया गया है। गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (विदेशी-1) इस समिति के सदस्य-सचिव होंगे।
अमित शाह ने कहा कि जनसंख्या में हो रहा बदलाव देश के वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए एक गंभीर चुनौती है। यह मुद्दा सीधे तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, सामाजिक ढांचे और आदिवासी समाज के संरक्षण से जुड़ा हुआ है।
सरकार का मानना है कि अवैध घुसपैठ और अन्य असामान्य कारणों से देश के कई हिस्सों, खासकर सीमावर्ती राज्यों में जनसंख्या का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। शाह पहले भी इस मुद्दे को उठाते रहे हैं और इसे एक सुनियोजित पैटर्न का हिस्सा बताते आए हैं।
नई समिति पूरे देश में इस बदलाव का विस्तृत अध्ययन करेगी और धार्मिक व सामाजिक समूहों में हो रहे असामान्य जनसंख्या परिवर्तनों का विश्लेषण करेगी। साथ ही तय समयसीमा में इस समस्या से निपटने के लिए ठोस सुझाव भी सरकार को सौंपेगी।
इस फैसले को ऐसे समय में अहम माना जा रहा है, जब देश में घुसपैठ और जनसंख्या संतुलन को लेकर राजनीतिक और सुरक्षा दोनों स्तरों पर बहस तेज है।
