नई दिल्लीः केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने के लिए सरकार ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्ताव लाने की योजना छोड़ दी है क्योंकि भाजपा के एक सांसद ने इसी मुद्दे पर कांग्रेस नेता के खिलाफ एक "विशिष्ट प्रस्ताव" शुरू करने के लिए नोटिस दिया है।
रीजीजू ने यहां संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इस बारे में लोकसभा अध्यक्ष से सलाह ली जाएगी कि इस मामले को सदन की विशेषाधिकार समिति को भेजा जाए, आचार समिति को भेजा जाए या सीधे लोकसभा में लाया जाए। उन्होंने कहा, "अभी यह तय नहीं हुआ है।"
उन्होंने कहा कि चूंकि एक सदस्य ने निजी तौर पर प्रस्ताव के लिए पहले ही नोटिस दे दिया है, इसलिए सरकार अपना प्रस्ताव पेश करने से बचेगी।
भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने बृहस्पतिवार को कहा था कि उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ ‘‘विशिष्ट प्रस्ताव’’ लाने के लिए एक नोटिस दिया है। उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की सदन की सदस्यता रद्द करने और उन्हें आजीवन चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने की मांग की है। दुबे के अनुसार, उन्होंने अपने नोटिस में कहा है कि कैसे नेता प्रतिपक्ष विदेश जाते हैं और भारत विरोधी तत्वों के साथ सांठगांठ करते हैं।
विशिष्ट प्रस्ताव स्वतंत्र होता है, जिसे सदन की मंज़ूरी के लिए प्रस्तुत किया जाता है, और जिसे किसी फ़ैसले या राय को व्यक्त करने के लिए तैयार किया जाता है। दुबे ने कहा, ‘‘कोई विशेषाधिकार हनन नोटिस नहीं दिया है। मैंने एक विशिष्ट प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस दिया है।‘‘
