श्री विजय पुरमः अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के प्रमुख शिक्षण संस्थानों के कई मेडिकल, विधि और अभियांत्रिकी के विद्यार्थी मौजूदा संस्थानों को डीम्ड विश्वविद्यालय से संबंद्ध किये जाने के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। वे शैक्षणिक अनिश्चितता, डिग्री की मान्यता और संभावित वित्तीय प्रभावों को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं।
यहां के जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय (जेएनआरएम), अंडमान विधि महाविद्यालय, अंडमान महाविद्यालय (एएनसीओएल), अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आयुर्विज्ञान संस्थान (एएनआईआईएमएस), डॉ. बीआर आंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान (डीबीआरएआईटी), टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय (टीजीसीई) और महात्मा गांधी राजकीय महाविद्यालय (एमजीजीसी) फिलहाल पांडिचेरी विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं।
विद्यार्थी केंद्र सरकार की उस योजना का विरोध कर रहे हैं जिसके तहत मौजूदा पांडिचेरी विश्वविद्यालय के बजाय संस्थानों को डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में प्रस्तावित नेताजी सुभाष चंद्र बोस उच्च शिक्षा संस्थान से संबद्ध किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों में से एक ने कहा, ‘‘पिछले कुछ दिनों से हम इस कदम के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। हम प्रशासन से प्रस्ताव वापस लेने और मौजूदा संबद्धता बनाए रखने की मांग कर रहे हैं क्योंकि हमें डर है कि इस बदलाव से चल रहे पाठ्यक्रमों और परीक्षाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, शुल्क में वृद्धि हो सकती है और डिग्री की मान्यता प्रभावित हो सकती है।’’
छात्र प्रतिनिधियों ने कहा कि वे अधिकारियों से लिखित आश्वासन चाहते हैं कि शैक्षणिक निरंतरता सुनिश्चित की जाएगी और उन पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं डाला जाएगा। एक छात्र नेता ने कहा, ‘‘हम स्पष्टता और पारदर्शिता चाहते हैं। हजारों छात्रों को प्रभावित करने वाला कोई भी निर्णय उचित परामर्श के बाद ही लिया जाना चाहिए।’’
कांग्रेस और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) सहित कई राजनीतिक दलों ने भी छात्रों को समर्थन दिया है। साथ ही एनएसयूआई, एबीवीपी और एसएफआई जैसे छात्र संघों ने भी छात्रों का समर्थन किया है। अंडमान और निकोबार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी (एएनटीसीसी) की अभियान समिति के अध्यक्ष टीएसजी भास्कर ने प्रदर्शनकारियों के साथ एकजुटता व्यक्त की और दूरस्थ द्वीपीय क्षेत्र के छात्रों के हित में प्रशासन से इस कदम पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया।
इस बीच, अंडमान प्रशासन ने एक बयान जारी कर दावा किया है कि फीस में कोई वृद्धि नहीं होगी और सुचारु अकादमिक परिवर्तन सुनिश्चित करने के प्रयास जारी हैं। अधिकारियों ने कहा कि परामर्श जारी है और छात्रों की चिंताओं पर विचार किया जा रहा है। शिक्षा निदेशक विक्रम सिंह ने पीटीआई से कहा, ‘‘विद्यार्थियों को चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि शुल्क में कोई वृद्धि नहीं होगी। सुलभता सुनिश्चित करने के लिए फीस नाममात्र ही रहेगी। घटक महाविद्यालय मौजूदा बुनियादी ढांचे के साथ पहले की तरह ही काम करते रहेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उच्च शिक्षा संस्थान के तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए हम बुनियादी ढांचे को और बढ़ाने का प्रयास करेंगे।’’
