जयपुर : राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार रहे संयम लोढ़ा ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार ने 'भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों' से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम हटाकर उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया है।
उन्होंने इस संबंध में मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (ग्रामीण विकास) और सचिव (ग्रामीण विकास) को पत्र भेजा है। लोढ़ा ने अपने पत्र में भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों से राजीव गांधी का नाम हटाकर भारत निर्माण सेवा केंद्र करने को उच्च न्यायालय की अवमानना बताया।
लोढ़ा के अनुसार 2018 में राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की अनुपालना में राज्य सरकार ने भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र का नाम अटल सेवा केंद्र करने के आदेश को निरस्त कर दिया था। इसके पश्चात राजस्थान सरकार ने उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में पुन: इन सेवा केंद्र का नाम भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र कर दिया था।
लोढ़ा ने आरोप लगाया कि अब षड्यंत्र पूर्वक राज्य सरकार की ओर से 19 सितंबर 2025 को निकाले गए आदेश में हवाला तो रंग रोगन का दिया गया है लेकिन इस तरह का प्रारूप समस्त ग्राम पंचायत को भेजा गया है जिससे रंग रोगन के उपरांत जो नाम इन सेवा केंद्र का लिखा जाएगा उसमें राजीव गांधी का नाम न रहे।
लोढ़ा ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा 19 सितंबर को निकाला गया आदेश न्यायालय के आदेश की अवमानना की श्रेणी में आता है।
उन्होंने कहा, 'भाजपा सरकार षड्यंत्र पूर्वक इन केंद्रों से राजीव गांधी का नाम हटा रही है, यह कानूनी प्रावधान का तो उल्लंघन है ही इसके साथ ही राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की भी अवमानना है।' लोढ़ा ने मुख्यमंत्री से मांग की कि सरकार तुरंत प्रभाव से इन सेवा केंद्रों का नाम पुनः भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र करे।
