जीएसटी प्रशासन को तकनीक आधारित बनाने की कवायद

सिक्किम के वाणिज्यिक कर अधिकारियों का पश्चिम बंगाल दौरा
जीएसटी प्रशासन को तकनीक आधारित बनाने की कवायद
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गंगटोक : सिक्किम सरकार के वाणिज्यिक कर प्रभाग के तीन सदस्यीय अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने जीएसटी प्रशासन को अधिक प्रभावी एवं तकनीक आधारित बनाने के उद्देश्य से पश्चिम बंगाल के वाणिज्यिक कर निदेशालय, कोलकाता का दो दिवसीय आधिकारिक दौरा किया। यह दौरा 5 और 6 नवंबर 2026 को आयोजित किया गया।

प्रतिनिधिमंडल में अतिरिक्त निदेशक बिकाश दियाली, उप आयुक्त प्रणय राई और सहायक निदेशक वाङ्जर नामग्याल भूटिया शामिल थे। दौरे का मुख्य उद्देश्य तकनीक आधारित जीएसटी प्रशासन में अपनाई जा रही सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का अध्ययन करना तथा दोनों राज्यों के बीच अनुभवों और तकनीकी ज्ञान का आदान-प्रदान करना था।

कार्यक्रम के दौरान सिक्किम के अधिकारियों को पश्चिम बंगाल के सूचना प्रणाली प्रभाग द्वारा विकसित विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियों की जानकारी दी गई। इनमें जीएसटी अधिनियम की धारा 61 के तहत जांच के लिए टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम (टीएमएस), ई-वे बिल एनालिटिक्स, प्रवर्तन मॉड्यूल, टैब्लो आधारित डेटा एनालिटिक्स तथा संबंधित अधिकारियों की कार्रवाई की निगरानी के लिए ''माई टास्क मॉड्यूल'' प्रमुख रहे।

प्रतिनिधिमंडल ने राजस्व जुटाव प्रकोष्ठ के अधिकारियों के साथ भी बातचीत की। इस दौरान इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) के अनुचित लाभ एवं हस्तांतरण, अंतरराज्यीय लेन-देन और कर चोरी के उभरते तरीकों से संबंधित व्यावहारिक मामलों एवं अनुभवों का आदान-प्रदान किया गया।

इसके अतिरिक्त, अधिकारियों ने साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का दौरा किया तथा लार्ज टैक्सपेयर यूनिट और पार्क स्ट्रीट क्षेत्राधिकार की ऑडिट टीमों के साथ संवाद किया। इससे उन्हें डिजिटल साक्ष्यों की जांच और जोखिम आधारित जीएसटी ऑडिट प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई।

इस ज्ञान-विनिमय कार्यक्रम में कर अनुपालन को मजबूत बनाने, प्रवर्तन व्यवस्था में सुधार लाने और राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए डेटा एनालिटिक्स, स्वचालन तथा अंतरराज्यीय समन्वय के महत्व पर विशेष जोर दिया गया।

सिक्किम सरकार का वाणिज्यिक कर प्रभाग दौरे के दौरान प्रदर्शित विभिन्न तकनीकी प्रणालियों एवं सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का अध्ययन करेगा, ताकि राज्य की जीएसटी प्रशासनिक व्यवस्था में उनकी संभावित उपयोगिता के अनुसार उन्हें अपनाया जा सके।प्रतिनिधिमंडल ने पश्चिम बंगाल के वाणिज्यिक कर निदेशालय के अधिकारियों के प्रति सहयोग, तकनीकी प्रस्तुतियों और आत्मीय आतिथ्य के लिए आभार व्यक्त किया।

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