कोलकाता : पश्चिम बंगाल में सड़क और आधारभूत ढांचे के विकास को गति देने के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम तेज कर दिया है। जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी एवं लोक निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री डॉ. अजय कुमार पोद्दार ने कहा कि, सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के लिए राज्य सरकार संसाधनों की कोई कमी नहीं होने देगी। बंगाल को विकास के क्षेत्र में फिर से देश के अग्रणी राज्यों में लाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
माहेश्वरी इंटरनेशनल बिजनेस फाउंडेशन (एमआईबीएफ) के सहयोग से लॉन्चर्ज़ पीआर की ओर से आयोजित ‘रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट’ विषयक परिचर्चा में डॉ. पोद्दार ने राज्य की प्रमुख सड़क परियोजनाओं की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि, हाल ही में सड़क परियोजनाओं के लिए तकरीबन 1,000 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसके दो दिन पहले दार्जिलिंग डिविजन के लिए करीब 2,000 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई थी।
मंत्री ने कहा कि, नेशनल हाईवे और रिंग रोड जैसी बड़ी परियोजनाओं को पूरा होने में समय लगता है। इसलिए इनके निर्माण तक मौजूदा सड़कों को बेहतर और आवागमन योग्य बनाए रखना भी सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बीरभूम का उदाहरण देते हुए कहा कि, जिले में कई सड़कें और पुल काफी पुराने हैं। 90 वर्ष पुराने पुलों समेत पुरानी संरचनाओं के सुधार के लिए आवश्यक स्वीकृतियां दी गई हैं। वहीं, सड़क सुधार और मरम्मत के लिए करीब 300 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, ताकि लोगों को बेहतर आवागमन की सुविधा मिल सके।
डॉ. पोद्दार ने बताया कि, हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ हुई बैठक में पश्चिम बंगाल के कई स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे में परिवर्तित करने का प्रस्ताव रखा गया है। इसके अलावा कोलकाता के लिए इनर रिंग रोड और आउटर रिंग रोड जैसी परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई है, जिनका अनुमानित आकार करीब 35 से 40 करोड़ रुपये है। उन्होंने वाराणसी से कोलकाता तक सड़क संपर्क मजबूत करने और महानगर में यातायात दबाव कम करने के लिए विभिन्न सड़क एवं पुल परियोजनाओं पर भी जोर दिया।
इस अवसर पर लॉन्चर्ज़ के संस्थापक राजीव लोढ़ा ने कहा आधारभूत ढांचा पश्चिम बंगाल के भविष्य के विकास और आर्थिक प्रगति की रीढ़ है। यह परिचर्चा सरकार और उद्योग जगत के हितधारकों को विचारों के आदान-प्रदान, चुनौतियों पर चर्चा और सहयोग की संभावनाएं तलाशने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान करती है। नीति-निर्माताओं और उद्योग के बीच सार्थक संवाद से व्यावहारिक समाधान विकसित करने, निवेश को प्रोत्साहित करने और एक मजबूत, बेहतर तरीके से जुड़ा तथा प्रगतिशील बंगाल बनाने में मदद मिल सकती है।
