जयपुर : राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को कहा कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य की आर्थिक प्रगति, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता के आधार हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने, स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने तथा विकास और विरासत के समन्वय के साथ राजस्थान को देश का अग्रणी औद्योगिक राज्य बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास कर रही है। वे 'अंतरराष्ट्रीय MSME दिवस' पर यहां एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों, प्रयासों एवं हमारे उद्यमियों के साहस, आत्मविश्वास और कर्मठता के चलते 33 लाख से अधिक MSME उद्यमों के साथ राजस्थान आज देश का चौथा सबसे बड़ा MSME राज्य बन गया है।
उन्होंने कहा कि राज्य की 'डबल इंजन' सरकार उद्योगों और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है और 'राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट' ने यहां निवेश और औद्योगिक विकास का एक नया विश्वास स्थापित किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा किसरकार द्वारा उद्योगों के लिए भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नीति लागू की गई है जिसके चलते पिछले एक वर्ष में राज्यभर में 1600 से अधिक औद्योगिक भूखंडों का आवंटन किया गया है।
इस तरह 23 प्राथमिक क्षेत्रों में जरूरी सुधार लागू किए हैं। सरकार ने उद्योग शुरू करने के संबंध में मंजूरी दिये जाने की समय-सीमा 120 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार 'विकसित ग्राम-वार्ड अभियान' के माध्यम से विकास का खाका तैयार कर रही है।
उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि सरकार उद्योगों के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए रीति-नीति एवं योजनाएं तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 33 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए हैं। इसके लिए वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति भी दे दी गई है।
उद्योग एवं वाणिज्य राज्यमंत्री के. के. विश्नोई ने कहा कि मुख्यमंत्री शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार नवाचार, सुशासन और प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से MSME, कौशल विकास तथा उद्योग क्षेत्र को नई गति दे रही है।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राजस्थान औद्योगिक विकास नीति का उद्घाटन किया। उन्होंने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण, अनुदान तथा सब्सिडी के 13 करोड़ रुपये से अधिक के चेक वितरित किए।
